कोल्हापूर येथील जयप्रभा स्टुडिओच्या जमिनीचा काही भाग निवासी अथवा इतर वापरासाठी देण्याचा निर्णय राज्य सरकार तसेच कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला असून त्यात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे स्टुडिओची काही जमीन विकासकामांसाठी देणाऱ्या स्टुडिओच्या सध्याच्या मालक गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जयप्रभा स्टुडिओच्या जमिनीचा काही भाग अतिरिक्त ठरवत तो निवासी व इतर वापरासाठी खुला करण्याचा निर्णय राज्य सरकार व कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला होता. कोल्हापूर महानगरपालिकेनेही स्टुडिओची जागा निवासी वापरासाठी खुली करण्यास १३ सप्टेंबर २०१२ रोजी हिरवा कंदील दाखविला. परंतु स्टुडिओची जमीन अशाप्रकारे निवासी वा इतर वापरासाठी वापरण्यास देणे अनुचित असल्याचा दावा करीत अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाने जनहित याचिका केली. न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने राज्य सरकार आणि कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार दिला.
मराठी चित्रपटांच्या निर्मितीसाठी कोल्हापूर संस्थानने चित्रमहर्षी भालजी पेंढाकर यांना ही जागा दिली होती. परंतु पेंढारकर कुटुंबियांनी स्टुडिओची जागा बँकेकडे गहाण ठेवली. जमिनीच्या सध्याच्या मालक लता मंगेशकर यांनी ती सोडवली. जमिनीचा काही भाग मराठी चित्रपटांच्या विकासासाठीच देण्यात आलेला असल्याने उर्वरित भाग निवासी व इतर वापरासाठी देण्याचा निर्णय राज्य सरकार, कोल्हापूर जिल्हाधिकारी व पालिकेने घेतला. मात्र हा निर्णय अनुचित असून तो रद्द करण्याची मागणी अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाने याचिकेद्वारे केली होती.
 या पूर्वीसुद्धा राज्य सरकार व कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. परंतु त्या वेळीही न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती. त्याच धर्तीवर बुधवारीही न्यायालयाने या सरकार व कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देतानाच कोल्हापूर महानगरपालिकेला १५ मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.