आश्रमशाळांमधील मृत्यूंबाबत न्यायालयाचे सरकारला निर्देश

आश्रमशाळांमध्ये शिकणाऱ्या आदिवासी भागांतील विद्यार्थ्यांचे कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे अपघाती मृत्यू होत असल्याची गंभीर दखल घेत या घटनांना प्रतिबंध घालण्याबाबत योजना केवळ कागदावरच न आखता ती प्रत्यक्षात राबविण्यासाठीही पावले उचला, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले.  
साप चावल्याने, तापाने वा किरकोळ आजाराच्या कारणास्तव गेल्या दशकभरात आश्रमशाळांमध्ये शिकणाऱ्या आदिवासी भागांतील ७९३ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची बाब रवींद्र तळपे यांनी अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत याचिका करून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे या मुलांना वेळीच उपचार मिळत नसल्याने मुलांचा मृत्यू होत असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास आणि न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.