मुंबई : जीटीबी नगरमधील शीव कोळीवाडा येथील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने मार्चमध्ये निविदा प्रक्रिया सुरु केली होती. मात्र या इमारतींचा पुनर्विकास, मुंबई मंडळाच्या निविदेवर आक्षेप घेत एका खासगी विकासाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या विकासकाच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान पुढील निर्णयापर्यंत या पुनर्विकासासंबंधी कोणतीही कार्यावाही न करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आणि या पुनर्विकासाला खीळ बसली होती. पण आता मात्र न्यायालयाने विकासकाची याचिका फेटाळून लावल्याने पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आता लवकरात लवकर पुढील कार्यवाही सुरू करून निविदा प्रक्रियेला पुन्हा सुरुवात करण्याचा निर्णय मुंबई मंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार आता निविदेला मुदतवाढ देऊन त्यासंबंधीची प्रक्रिया पूर्ण करून कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलमेंट एजन्सीची अर्थात खासगी विकासकाची नियुक्ती करून पुनर्विकासाला प्रत्यक्ष सुरुवात करण्याचे मंडळाचे नियोजन आहे.
जीटीबी नगर येथील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींची दूरवस्था झाल्याने, इमारती दुरुस्तीच्या पलिकडे गेल्याने या इमारतींना मुंबई महानगरपालिकेने अतिधोकादायक घोषित केले. त्यानंतर या इमारती मोकळ्या करून घेतल्या. पण या इमारतींचा पुनर्विकास कोण करणार असा प्रश्न होता. यासाठी रहिवाशांनी राज्य सरकारला साकडे घातले होते. त्यानुसार सरकारने म्हाडाच्या माध्यमातून या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मुंबई मंडळाने सल्लागाराच्या माध्यमातून यासंबंधीचा अभ्यास केला. या अभ्यासाच्या अहवालानुसार मोतीलाल नगरच्या धर्तीवर खासगी विकासाची नियुक्ती करून (कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलमेंट एजन्सी) पुनर्विकास मार्गी लावण्यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला होता. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाच्या मार्चमधील बैठकीत हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. यासंबंधीचा शासन निर्णयही प्रसिद्ध करण्यात आला. एकूणच पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाल्याने मुंबई मंडळाने त्यासाठी निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होण्यापूर्वी यासाठी निविदा करण्यात आली.
हेही वाचा…मुंबई : ठाकरेंची मक्तेदारी मोडीत, मुंबईवर भाजपची सरशी
या इमारतींच्या पुनर्विकासावरून वाद सुरू झाल्यामुळे मुंबई मंडळाकडून सुरू केलेली निविदा प्रक्रिया रखडली. हा वाद मुंबई उच्च न्यायालयात गेला. लखानी हाऊसिंग काॅर्पोरेशन कंपनीने या पुनर्विकासाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतल आणि निविदा प्रक्रिया रोखण्याची मागणी केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सोसायटीची मागणी नसताना हा पुनर्विकास कसा हाती घेण्यात आला अशी विचारणा केली. यासंबंधीची पुढील सुनावणी होईपर्यंत पुनर्विकासासंबंधी कोणतीही पुढील कार्यवाही करू नये, असे आदेश दिले होते. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया रखडली होती, तर पुनर्विकास लांबणीवर पडला होता. पण आता मात्र पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विकासकाची याचिका फेटाळल्याने आता निविदा प्रक्रियेस शक्य तितक्या लवकरच सुरुवात केली जाणार असल्याची माहिती मुंबई मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. मार्चमध्ये काढण्यात आलेल्या निविदेची मुदतवाढ संपली असून आता या निविदेस मुदतवाढ देत निविदा पुन्हा प्रसिद्ध केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून लवकरात लवकर खासगी विकासकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यानंतर हा पुनर्विकास मार्गी लावण्याचे मंडळाचे प्रयत्न असतील, असे त्यांनी सांगितले.
