Hanuman Chalisa row: अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांना मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष कोर्टानं दिलासा दिला आहे. त्यांना आज न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. राणा दाम्पत्य मागील बारा दिवसांपासून तुरुंगात होतं. त्यांच्यावर राजद्रोहासारखा गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यामुळे त्यांना आज जामीन मिळणार की नाही? याबाबत शंका व्यक्त केली जात होती. पण मुंबई सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांना बचाव पक्षाचा युक्तीवाद मान्य झाला. त्यानंतर त्यांनी विविध अटींसह राणा दाम्पत्याला जामीन मंजूर केला आहे.

रवी राणा हे सध्या तळोजा तुरुंगात आहेत. तर नवनीत राणा या भायखळा येथील महिला तुरुंगात आहेत. पुढील काही वेळातच जामीन आदेश दोन्ही तुरुंगाना पाठवण्यात येणार आहे. त्यामुळे राणा दाम्पत्याची बारा दिवसांनंतर सुटका होणार आहे. राणा दाम्पत्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला असला तरी, त्यांच्यावर अनेक प्रकारचे निर्बंध लादण्यात आले आहेत. त्यांना संबंधित प्रकरणावर माध्यमांशी बोलता येणार नाही.

Murlidhar Mohol allegations, Sharad Pawar,
केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचा शरद पवार यांच्यावर गंभीर आरोप; म्हणाले, चारवेळा..!
IND vs NZ AB de Villiers on Rishabh Pant Controversial Dismissal
IND vs NZ : ऋषभ पंतच्या वादग्रस्त विकेटवर…
Mayni Medical College , Financial Misappropriation Mayni Medical College,
मायणी वैद्यकीय महाविद्यालय आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरण : दीपक देशमुख यांची अटक बेकायदा ठरवून जामिनावर सुटकेचे आदेश
Action taken against constable who asked for bribe to help accused
आरोपीला मदत करण्यासाठी लाच मागणाऱ्या हवालदारावर कारवाई
court denied prearrest bail to thirteen accused in the Sassoon Hospital embezzlement case
ससूनमध्ये चार कोटींचा घोटाळा, तेरा आरोपींचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला
Pune Porsche accident, minor driver friend,
पुणे पोर्शे अपघात : अल्पवयीन चालकाच्या मित्राच्या वडिलांनाही अटकपूर्व जामीन नाही
kalyan de addiction centre staffers arrested for assaulting patients
दारू सोडविण्यासाठी आलेल्या रुग्णांना मारहाण; कल्याणमधील अनधिकृत नशामुक्ती केंद्राचा अमानुष कारभार
Sachin Waze on bail
मोठी बातमी! बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना जामीन मंजूर, मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा

न्यायालयाचा हा निर्णय राज्य सरकारशी मोठा धक्का मानला जात आहे. न्यायालयाने राणा दाम्पत्याची अटक बेकायदेशीर ठरवली आहे. अटकेपूर्वी राणा दाम्पत्याला नोटीस देणं गरजेचं होतं. अशी कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडता मुंबई पोलिसांना त्यांना अटक केली. त्यामुळे बचाव पक्षाचा युक्तीवाद न्यायालयाने मान्य करत राणा दाम्पत्याला जामीन मंजूर केला आहे.

राणा दाम्पत्याला जामीन मंजूर झाल्यानंतर सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, “राणा दाम्पत्याला जामीन मंजूर करण्यात आला असला तरी न्यायालयाने त्यांच्यावर काही अटी घातल्या आहेत. संबंधित प्रकरणी माध्यमांशी बोलण्यास सक्त मनाई केली आहे. तसेच साक्षीदारांशी कोणत्याही प्रकारे संपर्क साधण्यास अथवा त्यांच्यावर दबाव टाकण्यास मनाई करण्यात आली आहे. शिवाय पोलिसांना तपासकार्यात सहकार्य करावं आणि पोलिसांकडून नोटीस दिल्यानंतर चोवीस तासांच्या आत चौकशीसाठी पोलीस ठाण्यात हजर राहावं, अशा विविध अटी न्यायालयाकडून घालण्यात आल्या आहेत.”

नेमकं प्रकरण काय?
काही दिवसांपूर्वी अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं खाजगी निवासस्थान मातोश्रीबाहेर येऊन हनुमान चालिसा म्हणणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी राणा दाम्पत्य मुंबईत दाखल झालं होतं. त्यामुळे शिवसैनिक आणि राणा दाम्पत्यांच्या यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मोठा तणाव निर्माण झाला होता. शेकडो कार्यकर्ते मातोश्रीबाहेर पहारा देत होते.

यावेळी राणा दाम्पत्यांनी प्रक्षोभक विधाने करून कायदा व सुव्यवस्था बिघडवल्याच्या आरोपाखाली त्यांना अटक झाली होती. मागील बारा दिवसांपासून राणा दाम्पत्य न्यायालयीन कोठडीत आहे. त्यांच्याविरोधात पोलिसांनी भादंवि कलम १२४ अ नुसार राजद्रोह, राज्य सरकारविरोधात प्रक्षोभक विधाने करणे आणि सरकारला आव्हान देणे आदी कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.

समाजात दरी निर्माण करणे, सरकारला आव्हान देणे यांमुळे राणा दाम्पत्यांविरोधात आम्ही १२४ अ अंतर्गत कलम लावले, असे सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी सांगितले. शासन व्यवस्था कोलमडावी व कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवावा या उद्देशाने राणा यांनी कृत्य केले होते, त्या अर्थाने हा राजद्रोह होतो, असे घरत यांनी स्पष्ट केले.

“आरोपींना नोटीस देऊन शांतता ठेवा, परत जा, असे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र, त्यांनी नोटीस मानली नाही. शिवाय शासनाला आव्हान दिले. त्यातून त्यांचा अप्रामाणिक हेतू दिसून आला,” असंही सरकारी वकील घरत यांनी नमूद केलं होतं.