जे वर्षांनुवर्षे घडले नाही, ते एक महिन्यात करण्याचे आदेश

रेल्वे स्थानकांवरील महिलांच्या स्वच्छतागृहांच्या दयनीय अवस्थेच्या एका स्वयंसेवी संस्थेने सादर केलेल्या अहवालाची मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेत महिलांसाठी चांगले, सुरक्षित व स्वच्छ शौचालये उपलब्ध करून दिली जात नसल्याबाबत रेल्वेच्या उदासीन कारभारावर ताशेरे ओढले. तसेच महिन्याभरात सर्व स्थानकांवर महिलांसाठी चांगली व स्वच्छ स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या निमित्ताने रेल्वे स्थानकांवरील महिलांच्या स्वच्छतागृहांचा ऊहापोह करत रेल्वेला महिनाभरात हे सर्व उपलब्ध करून देणे शक्य आहे का.. याचा घेतलेला हा आढावा.

मुळात शहरातील शौचालयांची व्यवस्थाच एवढी कोलमडलेली आहे की शहरातच असलेल्या रेल्वेस्थानकांवर ती चांगली असण्याची शक्यता दुरापास्तच. गेली चार वर्षे राइट टू पी मोहिमेतून अनेक सामाजिक संस्थांनी सातत्याने महिलांच्या मुताऱ्यांचा प्रश्न लावून धरला आहे. मात्र समस्या मान्य असूनही आराखडा तयार करण्यासाठी चार वर्षे गेली आहेत. याच वेगाने प्रश्न सोडवण्याचे प्रशासनाने ठरवले तर आणखी चारेक पिढय़ांनंतर महिलांसाठी योग्य सुविधा असलेली शौचालयांची व्यवस्था कदाचित येऊ शकेल. शहरातील याच स्थितीचे प्रतििबब रेल्वे स्थानकावरील शौचालयांवर पडले असल्याचे मत महिला प्रवाशांनी व्यक्त केले.

२०११ च्या जनगणनेनुसार मुंबईतील लोकसंख्या १ कोटी २४ लाख होती. त्यातील ६० टक्के लोक झोपडपट्टीत राहतात. त्यांच्या घरात शौचालय नाही. सांडपाणी व्यवस्थापनातही समस्या असल्याने झोपडपट्टय़ांमध्ये प्रत्येक घरात शौचालय बांधण्याची परवानगी महानगरपालिकेला देता येत नाही. त्यामुळे सुमारे ६६ लाख लोकसंख्या केवळ सार्वजनिक शौचालयांवर अवलंबून आहे. याव्यतिरिक्त ठाणे, नवी मुंबई या परिसरांतून रोज लाखो लोक मुंबईत कामासाठी येतात. मात्र मुंबईतील पुरुषांसाठी साधारण साडेआठ हजार तर स्त्रियांसाठी चार हजार शौचालय सीट आहेत. याशिवाय सुमारे तीन हजार मुताऱ्या आहेत. म्हणजेच साधारण एक शौचालय दिवसाला साधारण हजार लोक वापरतात. हे प्रमाण एवढे भयावह आहे की शौचालय स्वच्छ राहण्याचा प्रश्नच येत नाही. याचेच प्रतिबिंब रेल्वे स्थानकांवरील शौचालयांच्या व्यवस्थेत दिसते.

रेल्वे स्थानकांवरील स्वच्छतागृहांच्या समस्येला अपुऱ्या प्रमाणासोबतच इतरही कंगोरे आहेत. एकतर पुरुषांना मोफत मुतारीची सोय उपलब्ध आहे. स्त्रियांना त्यासाठी दोन रुपये आजही द्यावे लागतात. त्यातच चर्चगेट, सीएसटी यांसारख्या स्थानकांचा अपवाद वगळता स्त्रियांना इतर स्थानकांवर स्वच्छतागृहांचा वापरच करता येत नाही, अशी तक्रार नियमित प्रवासी असलेल्या वैजयंती शिर्सेकर यांनी मांडली. एकतर सर्व शौचालये ही फलाटाच्या एका टोकाला आहेत. साहजिकच तिथे प्रवाशांचा राबता नसतो. प्रकाशही फारसा नसतो. सुरक्षित वाटत नसल्याने आम्ही तिथे जात नाही. स्वच्छ-अस्वच्छतेचा मुद्दा बाजूलाच राहतो, असे सीमा शर्मा यांनी सांगितले. ही शौचालये गर्दुल्ल्यांचा अड्डा बनतात. रात्री आठनंतर अनेक गर्दुल्ले, चरसी लोक तिथे अड्डा जमवतात. त्यामुळे पोलिसांसाठीही ती डोकेदुखी बनली आहे. त्यामुळे महिला शौचालये कडीकुलपात बंद केली जातात, असे रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

शौचालयांची वास्तव स्थिती

ऑब्झव्‍‌र्हर रिसर्च फाउंडेशनने २०१० मध्ये मुंबईतील रेल्वे स्थानकांवरील शौचालयांची पाहणी केली होती. अशा प्रकारची ही पहिलीच पाहणी असावी. या पाहणीतील निष्कर्ष धक्कादायक असले तरी ही स्थिती रेल्वे प्रवाशांना नियमित परिचयाची होती. या पाहणीनुसार शहरातील पश्चिम मार्गावरील चर्चगेट ते डहाणू, मध्य मार्गावरील सीएसटी ते कसारा- खोपोली व हार्बर मार्गावर सीएसटी ते पनवेल या मार्गावर फक्त ३५५ शौचालय सीट आणि ६७३ मुताऱ्या होत्या. यातही केवळ १७ टक्के शौचालये महिलांसाठी होती व महिलांच्या शौचालयांपैकी ९३ टक्के शौचालयांना कडीकुलुपात बंद ठेवण्यात आले होते.

इंग्लड, अमेरिका व चायनातील शौचालयांच्या निकषानुसार मुंबईतील प्रवाशांची तेव्हाची ६३ लाख संख्या लक्षात घेता किमान १२,६०० शौचालयांची गरज होती म्हणजे उपलब्ध असलेल्या शौचालयांच्या २५० पट जास्त प्रमाणात किंवा किमान १२००० जास्त शौचालयांची आवश्यकता होती. या अहवालावर तेव्हा बरीच चर्चा झाली होती. रेल्वेनेही शौचालयांबाबत नव्याने धोरण आणण्याची तयारी केली होती. मात्र पाच वर्षांनंतरही शौचालयांच्या स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही.

आरोग्याचा प्रश्न..

रोजचा सलग दोन-अडीच तास करावा लागणारा प्रवास आणि घराबाहेर स्वच्छतागृहांची सोय नसल्याने महिला प्रवाशांची जास्त कुचंबणा होते. या त्रासातून सुटका होण्यासाठी बहुतेक महिला पाणी पिण्याचेच टाळतात. शरीराचे काम व्यवस्थित ठेवण्यासाठी पाण्याची गरज असते. मात्र अपुऱ्या पाण्याअभावी शरीरक्रियाही मंदावतात. पाणी कमी प्यायल्याचा परिणाम मूत्रपिंडावर होतो. पाणी कमी प्यायल्याने मूत्रमार्गामधील संसर्गापासून मूतखडय़ापर्यंतचे आजार होतात, असे केईएम रुग्णालयाच्या सामाजिक वैद्यकीय विभागाच्या डॉ. कामाक्षी भाटे सांगतात.

निव्वळ अशक्य

उपनगरीय रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या महिला प्रवाशांच्या तुलनेत प्रसाधनगृहाची संख्या अत्यंत अपुरी असून ही संख्या वाढवण्यासह प्रसाधनगृहांची स्थिती येत्या महिन्याभरात सुधारण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र येत्या महिन्याभरात प्रसाधनगृहांचे बांधकाम तसेच मलनिस्सारणाची व्यवस्था करणे यात तांत्रिक अडचणी असल्याचे रेल्वे अधिकाऱ्यांसह रेल्वे अभ्यासकही सांगत आहेत. त्याचप्रमाणे या कामासाठी लागणारा निधी अपुरा असल्याचे रेल्वेचे अधिकारी सांगत आहेत.

दररोज लाखो प्रवाशांचा भार वाहणाऱ्या रेल्वेच्या स्थानकांवर नियमानुसार दोन शौचकुपे आणि तीन मुताऱ्या (प्रत्येक स्थानकावर) असणे बंधनकारक आहे. मात्र रेल्वे सेवेचा झपाटय़ाने होणारा विस्तार आणि प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन सर्व स्थानकांवर किमान एक शौचालय आणि मुतारी वाढवणे आवश्यक झाले आहे. यात सर्वाधिक दुर्लक्षित केल्या जाणाऱ्या महिलांच्या प्रसाधनगृहांची स्थिती सुधारण्याचे आदेश न्यायालाने दिले आहेत. रेल्वे स्थानकांवर सुस्थितीत असलेल्या प्रसाधनगृहांची संख्या हातांच्या बोटावर मोजता येतील इतकीच असल्याने स्त्रियांना मूत्रनलिकेच्या आजाराला समोरे जावे लागत असल्याचे निरीक्षणही नोंदवण्यात आले आहे.

मात्र असे असले तरी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करताना रेल्वे प्रशासनाला तांत्रिक अडचणींसह निधीची उणीव कमतरता भासत असल्याचे समोर येत आहे. रेल्वे स्थानकांतील स्वच्छतागृहाची चांगली स्वच्छता, देखभाल व्हावी म्हणून रेल्वे प्रशासनाकडून गेल्या आठ वर्षांपासून इच्छुक संस्था आणि कंपन्यांना आवाहन केले जात आहे. यात या संस्थांना प्रसाधनगृह उभारण्याची परवानगी दिली जाते. ‘पे अ‍ॅण्ड यूज’ या तत्त्वावर प्रसाधनगृहांमधून मिळणाऱ्या पशांतील काही भाग कंपन्यांना तर काही भाग स्वच्छता आणि देखभाल करणाऱ्या संस्थेला देण्यात येतो. मात्र  योजनेला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे हा प्रश्न अनुत्तरित राहत असल्याचे रेल्वेचे अधिकारी सांगत आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करून हे सांगावे लागेल रेल्वे स्थानकांवर एका नव्या प्रसाधनगृहाची व्यवस्था करण्यासाठी बांधकाम तसेच प्रशासकीय प्रक्रियेत वेळ जाणे स्वाभाविक आहे. याशिवाय सध्या असलेल्या प्रसाधनगृहाची स्थिती सुधारण्यासह नव्या शौचालयांसाठी आवश्यक असणाऱ्या मलनि:सारण वाहिन्यांना वाट करून देण्यासाठी आरखडा, नियोजन करावे लागेल. महिन्याभरात या गोष्टी पूर्ण होणे अशक्य असल्याचे दिसते. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान असल्याचे रेल्वेचे ज्येष्ठ अभ्यासक विवेक खरे यांनी सांगितले.