मुंबई: विक्रोळी येथील कन्नमवार नगरातील महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) मालकीच्या १३ इमारतींच्या २००६ पासून रखडलेल्या पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर न्यायालयाने मोकळा केला आहे. या प्रकल्पातून काढून टाकलेल्या विकासकाच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’चा आग्रह न धरता म्हाडाने संबंधित १३ इमारतींना स्वयंपुनर्विकासासाठी आवश्यक परवानग्या द्याव्यात, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
सुमारे सात एकरवर पसरलेल्या या १३ इमारतींमध्ये ५०० रहिवाशी राहत होते. या इमारतींचा पुनर्विकास एक्सेल आर्केड या विकासकामार्फत २००६ पासून सुरू करण्यात आला. २००८ ते २०११ मध्ये विकासकाने या १३ पैकी दहा इमारती पाडून टाकल्या. मात्र आतापर्यंत फक्त एकच पुनर्वसनाची इमारत बांधण्यात आली असून त्यामुळे फक्त ८४ रहिवाशांचे पुनर्वसन झाले आहे. इमारती पाडून टाकण्यात आल्यामुळे उर्वरित ३२० रहिवासी रस्त्यावर आहेत. त्यांना भाडेही मिळालेले नाही तर ९६ रहिवासी आजही मोडकळीस आलेल्या तीन इमारतींमध्ये वास्तव्याला आहेत. या विकासकाने म्हाडाकडे चटईक्षेत्रफळाच्या अधिमूल्यापोटी ११.४० कोटी रुपये भरले आहेत.
हेही वाचा… बोरिवलीच्या श्रीकृष्णनगर पुलाला वन विभागाची परवानगी; लवकरच पुढच्या टप्प्याचे काम सुरू होणार
मात्र त्यानंतर या विकासकाने पुनर्विकासात रस घेतलेला नाही. भाडीही थकवली आहेत. त्यामुळे १४ जून २०१८ मध्ये कन्नमवार नगर नगरपालिका भाडेकरू संघाने विकासकाला काढून टाकले. या कारवाईला विकासकानेही आव्हान दिलेले नाही. त्यानंतर भाडेकरू संघाने स्वयंपुनर्विकासासाठी म्हाडाकडे १५ एप्रिल २०२१ रोजी सुधारित ना हरकत प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी अर्ज केला. मात्र म्हाडाने त्यावर आजतागायत निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे भाडेकरू संघाने अखेर न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने रहिवाशांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. आता तरी म्हाडा न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करील, अशी आशा रहिवाशांनी व्यक्त केली आहे.
विकासकाविरुद्ध भाडेकरू संघाने नुकसानभरपाईसाठी लवादाकडे अर्ज केला. १५ जून २०२३ रोजी लवादाने विकासकाची उचलबांगडी वैध ठरविली आणि विकासकाने भाडेकरू संघाला १९ कोटी ३० लाखांची भरपाई व्याजासह देण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम आता २६ कोटी १९ लाखांच्या घरात गेली आहे. लवादाच्या निर्णयाविरुद्ध विकासकाने आव्हान दिलेले नाही. त्यामुळे विकासकाने म्हाडाकडे भरलेल्या ११ कोटी ४० लाखांच्या रक्कोचा फायदा भाडेकरू संघाला देण्यास हरकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
भाडेकरू संघाला स्वयंपुनर्विकासासाठी परवानगी देताना किमान वापरण्यात न आलेल्या व यापूर्वी मंजूर झालेल्या १५ हजार २५५ चौरस मीटर चटईक्षेत्रफळाचा वापर करण्याची तसेच त्यानंतर ३० दिवसांत उर्वरित सर्व चटईक्षेत्रफळाचा वापर करण्यासाठी परवानगी द्यावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. या शिवाय या १३ इमारतींविरुद्ध याआधी जारी करण्यात आलेली कारणे दाखवा नोटिसही न्यायालयाने रद्द केली आहे.
सुमारे सात एकरवर पसरलेल्या या १३ इमारतींमध्ये ५०० रहिवाशी राहत होते. या इमारतींचा पुनर्विकास एक्सेल आर्केड या विकासकामार्फत २००६ पासून सुरू करण्यात आला. २००८ ते २०११ मध्ये विकासकाने या १३ पैकी दहा इमारती पाडून टाकल्या. मात्र आतापर्यंत फक्त एकच पुनर्वसनाची इमारत बांधण्यात आली असून त्यामुळे फक्त ८४ रहिवाशांचे पुनर्वसन झाले आहे. इमारती पाडून टाकण्यात आल्यामुळे उर्वरित ३२० रहिवासी रस्त्यावर आहेत. त्यांना भाडेही मिळालेले नाही तर ९६ रहिवासी आजही मोडकळीस आलेल्या तीन इमारतींमध्ये वास्तव्याला आहेत. या विकासकाने म्हाडाकडे चटईक्षेत्रफळाच्या अधिमूल्यापोटी ११.४० कोटी रुपये भरले आहेत.
हेही वाचा… बोरिवलीच्या श्रीकृष्णनगर पुलाला वन विभागाची परवानगी; लवकरच पुढच्या टप्प्याचे काम सुरू होणार
मात्र त्यानंतर या विकासकाने पुनर्विकासात रस घेतलेला नाही. भाडीही थकवली आहेत. त्यामुळे १४ जून २०१८ मध्ये कन्नमवार नगर नगरपालिका भाडेकरू संघाने विकासकाला काढून टाकले. या कारवाईला विकासकानेही आव्हान दिलेले नाही. त्यानंतर भाडेकरू संघाने स्वयंपुनर्विकासासाठी म्हाडाकडे १५ एप्रिल २०२१ रोजी सुधारित ना हरकत प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी अर्ज केला. मात्र म्हाडाने त्यावर आजतागायत निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे भाडेकरू संघाने अखेर न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने रहिवाशांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. आता तरी म्हाडा न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करील, अशी आशा रहिवाशांनी व्यक्त केली आहे.
विकासकाविरुद्ध भाडेकरू संघाने नुकसानभरपाईसाठी लवादाकडे अर्ज केला. १५ जून २०२३ रोजी लवादाने विकासकाची उचलबांगडी वैध ठरविली आणि विकासकाने भाडेकरू संघाला १९ कोटी ३० लाखांची भरपाई व्याजासह देण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम आता २६ कोटी १९ लाखांच्या घरात गेली आहे. लवादाच्या निर्णयाविरुद्ध विकासकाने आव्हान दिलेले नाही. त्यामुळे विकासकाने म्हाडाकडे भरलेल्या ११ कोटी ४० लाखांच्या रक्कोचा फायदा भाडेकरू संघाला देण्यास हरकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
भाडेकरू संघाला स्वयंपुनर्विकासासाठी परवानगी देताना किमान वापरण्यात न आलेल्या व यापूर्वी मंजूर झालेल्या १५ हजार २५५ चौरस मीटर चटईक्षेत्रफळाचा वापर करण्याची तसेच त्यानंतर ३० दिवसांत उर्वरित सर्व चटईक्षेत्रफळाचा वापर करण्यासाठी परवानगी द्यावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. या शिवाय या १३ इमारतींविरुद्ध याआधी जारी करण्यात आलेली कारणे दाखवा नोटिसही न्यायालयाने रद्द केली आहे.
