पत्नी आणि मुलांना पोटगी द्यावी लागू नये म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका करणाऱ्या एका पोलिस अधिकाऱ्याला हात हलवित परतावे लागले आहे.
अधिकृत साधनांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या तुलनेत संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याची राहणी चांगली आहे, असे स्पष्ट करत न्या. रोशन दळवी यांनी या अधिकाऱ्याला पत्नी व मुलांना महिना १६ हजार रुपये इतकी रक्कम पोटगीदाखल देण्याचे आदेश दिले आहेत. सायनु वीरकर या पोलिस अधिकाऱ्याला कुटुंब न्यायालयाने पत्नी व मुलांना प्रत्येकी ८ हजार रुपये इतकी पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आपले महिना उत्पन्न अवघे १५ हजार ८२२ रूपये असल्याचा दावा करून वीरकर यांनी पोटगीची रक्कम पडवणार नाही, असे अर्ज न्यायालयात केला.
वीरकर यांच्या वेतनपत्रावर २६ हजार २७८ रुपये इतके एकूण उत्पन्न दाखविण्यात आले आहे. महिन्याची वेतनातून होणारी काटछाट आणि खर्च वगळता आपल्या हातात केवळ १५ हजार रुपयेच उरतात. परंतु, वीरकर यांच्या पत्नी शोभा यांनी पतीचा दावा अमान्य केला आहे. वेतनाव्यतिरिक्त आपले पती लाच आणि अन्य मार्गानी दरमहा तब्बल ५० हजार रुपये कमवित असल्याचा आरोप त्यांनी केला. याशिवाय पतीला गावी असलेल्या सुमारे पाच एकर जमिनीतूनही उत्पन्न मिळते, असा दावा त्यांनी केला.
पत्नीचा दावा मान्य करून न्या. दळवी यांनी म्हटले की, ‘अर्जदार पोलिस अधिकाऱ्याचे राहणीमान सुखवस्तू असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच, त्याने आपल्या वेतनपत्रातही लबाडी केल्याचे स्पष्ट होते आहे. या अधिकाऱ्याविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत कारवाई होईल किंवा होणार नाही. परंतु, पती भ्रष्टाचारी असल्याच्या पत्नीचा दावा दुर्लक्षित करता येणार नाही.’
‘वीरकर यांच्या जमिनीच्या महसूल कागदपत्रांवरून या जमिनीत कांदा, कापूस, ज्वारी आणि गहू यांचे उत्पादन होत असल्याचे स्पष्ट होते. या उत्पादनातून वीरकर यांना चांगले उत्पन्न होत असावे. त्यामुळे, त्यांनी आपल्या उत्पन्नातून पत्नीला व मुलांना १६ हजार रुपये देण्यास काहीच हरकत नाही,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.