धुळे जातीय दंगलीची न्यायालयीन चौकशी?

धुळे येथे झालेल्या जातीय दंगलीवरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत शह-काटशहाचे राजकारण सुरू झाले आहे. स्थानिक पोलिसांच्या बेजबाबदारपणामुळे ही दंगल भडकली असून तेथील गोळीबारही अनाठायी होता, अशी तक्रार काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे. त्यानुसार धुळ्यातील जातीय दंगलीची न्यायालयीन चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
रविवारी धुळे शहरातील मच्छी बाजारात एका हॉटेलमध्ये २० रुपयांचे बील देण्यावरून दोन गटात झालेल्या हाणामारीचे पर्यवसान जातीय दंगलीत झाले. त्यात पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात सहा जणांचा मृत्यू झाला. तर पोलीस आणि नागरिक असे २५० जण जखमी झाले आहेत. ज्या हॉटेलवरून ही दंगल झाली ते हॉटेल राष्ट्रवादीच्या नगरसेविकेचे आहे. याच मुद्यावरून आता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत राजकारण सुरू झाले आहे.
धुळे दंगलीची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष मुनाफ हकीम आणि कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांच्याकडे केल्यानंतर काँग्रेसच्याही काही मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून या घटनेच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी  केली आहे. या दंगलीनंतर धुळ्याचे पालकमंत्री सुरेश शेट्टी आणि अल्पसंख्याक मंत्री नसीम खान यांनी या दंगलीबाबतची सविस्तर माहिती मुख्यमंत्र्यांना दिली असून त्याच्या आधारे ही चौकशी लावण्यात येणार असल्याचे समजते.
दंगलीमध्ये दोन्ही समाजातील लोकांना जखमा झाल्या. मात्र त्यानंतर पोलिसांनी  केलेल्या गोळीबारात सहा जण ठार तर ३४ जण जखमी झाले आहेत. जिल्हाधिकारी किंवा पोलीस अधिक्षकांच्या परवानगीशिवाय केवळ प्रांताच्या आदेशाने हा गोळीबार करण्यात आला असून त्यास पोलीसच जबाबदार असल्याची तक्रार काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे. शिवाय गेल्या दोन महिन्यात राज्यात नंदूरबार, अकोट, रावेर आणि धुळे अशा चार जातीय दंगली झाल्या असून स्थानिक पातळीवरील पोलिसांच्या बेफिकिरीमुळे दंगलीचे लोण पसरत आहे.
त्यामुळे गृह विभागाच्या कारभारात हस्तक्षेप करून या दंगलीची न्यायालयीन चौकशी करावी. त्या अहवालाच्या आधारे भविष्यात अशा घटना घडू नयेत अशी उपाययोजना करण्याची विनंतीही मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. अप्पर पोलीस महासंचालक जावेद अहमद यांच्याकडून या दंगलीबाबतचा अहवाल मागविण्यात आला असून सोमवापर्यंत हा अहवाल सादर होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देण्यात येणार असल्याचे समजते.