न्यायालय म्हणजे चौकशी आयोग नव्हे!

जलसिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी डॉ. माधव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती (एसआयटी) स्थापन करण्यात आल्याची बाब निदर्शनास येताच प्रत्येक घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी न्यायालयात न्यायालय म्हणजे चौकशी आयोग नव्हे, अशी टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केली.
रायगड जिल्ह्य़ातील कोंढाणे धरण प्रकल्पाबाबत केल्या जाणाऱ्या बेकायदा कारवाईविरोधात मयांक गांधी यांच्यासह चौघा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जनहित याचिका केली असून न्यायमूर्ती एस. जे. वझिफदार आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने ही टिप्पणी करीत गांधी यांनी समितीकडे आधी आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले. तसेच समितीच्या अखत्यारीत याचिकाकर्त्यांच्या मागण्या मोडत नसतील तर त्यांना न्यायालयाचे दार खुलेच असेल, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. आवश्यक त्या परवानग्या न घेताच प्रकल्प सुरू असल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. काही महिन्यांपूर्वी भारतीय पुरातत्त्व सव्‍‌र्हेक्षण विभागातर्फे प्रकल्पाचे काम थांबविण्याची नोटीस बजावण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र राज्यातील सर्वच जलसिंचन प्रकल्पांच्या चौकशीसाठी विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्यात आल्याचे सांगण्यात आल्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना आधी या समितीसमोर आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले.