मुंबई : टेलिव्हिजन रेटिंग पॉईंट (टीआरपी) घोटाळ्याप्रकरणी दाखल खटला मागे घेण्याच्या परवानगीसाठी खुद्द पोलिसांनीच केलेल्या अर्जावर प्रकरणातील मूळ तक्रारदाराचे म्हणणे ऐकण्यासाठी महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी गुरूवारी त्याला नोटीस बजावली. मूळ तक्रारदाराचे म्हणणे ऐकल्यानंतरच पोलिसांच्या अर्जावर निर्णय देण्यात येईल, असे न्यायालयाने तक्रारदाराला नोटीस बजावताना स्पष्ट केले. राज्य सरकारने हा खटला मागे घेण्याचा निर्णय घेतला असून त्याच पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी गेल्या महिन्यात हा अर्ज केला होता. रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी हे या प्रकरणी आरोपी असून पोलिसांची मागणी न्यायालयाने मान्य केल्यास गोस्वामी यांच्याविरोधातील हे प्रकरण कायमचे निकाली निघेल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> आयसिस प्रकरणात एनआयएकडून ४ हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल

आणखी वाचा

फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम ३२१ अंतर्गत पोलिसांच्या वतीने विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी खटला मागे घेण्यासाठी अर्ज केला आहे. न्यायालयाने या अर्जाची दखल घेऊन प्रकरणाची सुनावणी गुरूवारी ठेवली होती. आता या प्रकरणी १८ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. कलम ३२१ नुसार, पोलिसांची बाजू मांडणारा सरकारी वकील न्यायालयाकडून खटल्याचा निकाल दिला जाण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी न्यायालयाच्या संमतीने खटला मागे घेण्यास परवानगी मागू शकतो.

हेही वाचा >>> ‘मार्ड’च्या संपामुळे जे.जे. रुग्णालयातील डॉ. महेंद्र कुरा यांची अखेर बदली

हा कथित घोटाळा ऑक्टोबर २०२० मध्ये उघडकीस आला होता. वृत्तवाहिन्या चॅनेल टीआरपीमध्ये फेरफार करत आहेत, असा आरोप करून रेटिंग एजन्सी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च कौन्सिलने (बार्क) हंसा रिसर्च ग्रुप मार्फत या घोटाळ्याप्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणी गुन्हे शाखेने अर्णब गोस्वामी यांच्यासह एकूण १५ जणांविरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे. आरोपपत्रानुसार, ज्या घरात टीआरपी पडताळणीसाठी बारोमिटर लावण्यात आला होता. त्या व्यक्तींना पैसे देऊन ठरावीक वाहिनी पाहण्यास सांगण्यात आले होते. याशिवाय एकाच वाहिनीला दोन एलसएन देण्यात आले होते. जेणेकरून दोन वाहिन्यांचा टीआरपी या वाहिनीला मिळत होती. याशिवाय, टीआरपीचे आकडेही बदलण्यात आल्याचे तसेच बॉक्स सिनेमा, फक्त मराठी, महामुव्ही चॅनल, रिपब्लिक टीव्ही व रिपब्लिक भारत या वाहिन्यांचा या घोटाळ्यात सहभाग आढळल्याचे गुन्हे शाखेच्या तपासाता निष्पन्न झाले आहे. प्रकरणाचा तपास प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया या निवासस्थानाबाहेर स्फोटकांनी भरलेली गाडी उभी केल्याच्या आरोपाप्रकरणी अटकेत असलेले बडतर्फ पोलिस अधिकारी सचिन वाझे, रियाझ काझी यांनी केला होता.

हेही वाचा >>> आयसिस प्रकरणात एनआयएकडून ४ हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल

आणखी वाचा

फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम ३२१ अंतर्गत पोलिसांच्या वतीने विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी खटला मागे घेण्यासाठी अर्ज केला आहे. न्यायालयाने या अर्जाची दखल घेऊन प्रकरणाची सुनावणी गुरूवारी ठेवली होती. आता या प्रकरणी १८ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. कलम ३२१ नुसार, पोलिसांची बाजू मांडणारा सरकारी वकील न्यायालयाकडून खटल्याचा निकाल दिला जाण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी न्यायालयाच्या संमतीने खटला मागे घेण्यास परवानगी मागू शकतो.

हेही वाचा >>> ‘मार्ड’च्या संपामुळे जे.जे. रुग्णालयातील डॉ. महेंद्र कुरा यांची अखेर बदली

हा कथित घोटाळा ऑक्टोबर २०२० मध्ये उघडकीस आला होता. वृत्तवाहिन्या चॅनेल टीआरपीमध्ये फेरफार करत आहेत, असा आरोप करून रेटिंग एजन्सी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च कौन्सिलने (बार्क) हंसा रिसर्च ग्रुप मार्फत या घोटाळ्याप्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणी गुन्हे शाखेने अर्णब गोस्वामी यांच्यासह एकूण १५ जणांविरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे. आरोपपत्रानुसार, ज्या घरात टीआरपी पडताळणीसाठी बारोमिटर लावण्यात आला होता. त्या व्यक्तींना पैसे देऊन ठरावीक वाहिनी पाहण्यास सांगण्यात आले होते. याशिवाय एकाच वाहिनीला दोन एलसएन देण्यात आले होते. जेणेकरून दोन वाहिन्यांचा टीआरपी या वाहिनीला मिळत होती. याशिवाय, टीआरपीचे आकडेही बदलण्यात आल्याचे तसेच बॉक्स सिनेमा, फक्त मराठी, महामुव्ही चॅनल, रिपब्लिक टीव्ही व रिपब्लिक भारत या वाहिन्यांचा या घोटाळ्यात सहभाग आढळल्याचे गुन्हे शाखेच्या तपासाता निष्पन्न झाले आहे. प्रकरणाचा तपास प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया या निवासस्थानाबाहेर स्फोटकांनी भरलेली गाडी उभी केल्याच्या आरोपाप्रकरणी अटकेत असलेले बडतर्फ पोलिस अधिकारी सचिन वाझे, रियाझ काझी यांनी केला होता.