वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विजयकुमार गावित यांच्या मालमत्तेसंदर्भात प्राप्तिकर विभागाने केलेल्या चौकशीत त्यांनी बरीचशी मालमत्ता रोकड देऊन खरेदी केल्याचे शुक्रवारी सुनावणीच्या वेळी निदर्शनास आल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने गावित यांना उत्पन्नाचा स्रोत उघड करण्याचे आदेश दिले.
गावित आणि त्यांच्या आमदार भावाकडील बेहिशेबी मालमत्तेची प्राप्तिकर विभाग आणि सक्तवसुली संचलनालयाकडून चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने मागच्या सुनावणीच्या वेळेस गावितांना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच ही याचिका प्रलंबित असली तरी गावित यांच्याविरुद्धच्या आरोपांची चौकशी करण्यापासून वा त्यांच्यावर कारवाई करण्यापासून दोन्ही यंत्रणांना रोखलेले नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती एस. जे. वझिफदार आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस गावित यांच्यातर्फे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. परंतु या प्रतिज्ञापत्रात गावित यांनी अगदी जुजबी माहितीच दिली असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. उदय वारूंजीकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच प्राप्तिकर विभागाने केलेल्या चौकशीत गावित यांनी आपली मोठय़ा प्रमाणातील मालमत्ता ही रोकड देऊन खरेदी केल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच त्यांच्या मालमत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागल्यावर त्यांनी पत्नीच्या तसेच नोकरांच्या नावेही मालमत्ता खरेदी केल्याचे अ‍ॅड्. वारूंजीकर यांनी सांगितले. त्याबाबत गावित यांना तपशीलवार स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. त्यावर न्यायालयाने गावितांना उत्पन्न स्रोत दाखविण्याचे आदेश दिल़े
