मुंबई : बेकायदेशीरपणे एका संगीत शिक्षकाला ताब्यात घेणे ताडदेव पोलिसांना भोवले. या प्रकरणातून पोलिसांकडे संवेदनशीलता आणि कायदेशीर तरतुदींबद्दलची कमतरता दिसून येत असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने संगीत शिक्षकाला दोन लाख रुपयांच्या भरपाईचे आदेश दिले. ताडदेव पोलिसांनी या संगीत शिक्षकाला जुलै महिन्यात सात रस्ता येथील पोलीस कोठडीत बेकायदेशीरपणे ठेवले होते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या संगीत शिक्षकाच्या बेकायदा अटक प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी. तसेच, त्यानंतर त्याच्या बेकायदा अटकेसाठी जबाबदार असलेल्या पोलिसांच्या वेतनातून भरपाईची रक्कम वसूल करण्यात यावी, असेही न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> मुंबई : गिरगावमधील बहुमजली इमारतीला आग; इमारतीत अडकलेल्या २७ रहिवाशांची सुखरूप सुटका
या संगीत शिक्षकाच्या पत्नीने केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले. पोलिसांनी याचिकाकर्तीच्या पतीला बेकायदेशीररीच्या ताब्यात घेतल्यानंतर त्याच्या पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली होती. तसेच, याचिकाकर्तीच्या पतीला न्यायालयात उपस्थित करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती.
विद्यार्थिनीने याचिकाकर्तीच्या पतीवर लैंगिक छळाचा आरोप करून त्याच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. मालाड पोलिसांनीही हद्दीचा वाद उपस्थित न करता जूनमध्ये या तक्रारीच्या आधारे गुन्हा नोंदवला होता. त्यानंतर प्रकरण ताडदेव पोलिसांकडे हस्तांतरित करण्यात आले. पोलिसांना तपासात सहकार्य करूनही पोलिसांनी आपल्या पतीला बेकायदेशीररीच्या कोठडीत ठेवल्याचा आरोप याचिकाकर्तीने याचिकेत केला होता.
हेही वाचा >>> मुंबई महापालिकेकडून १३ लाख नागरिकांची मधुमेह व रक्तदाब तपासणी, ९ महिन्यांत १० लाख ४५ हजार नागरिकांचे सर्वेक्षण
याचिकाकर्तीच्या पतीला १७ जुलै रोजी अटक होण्याची शक्यता असल्याचे समजताच, त्याच्या वकिलाने जामिनासाठी पोलीस ठाणे गाठले. मात्र, रात्री साडेनऊच्या सुमारास त्याला अटक करण्यात आली. याचिकाकर्तीने याचिका दाखल करताच दुसऱ्या दिवशी पोलिसांनी तिच्या पतीची सुटका केली, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता.
पोलिसांच्या कारवाईवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, याचिकाकर्तीने न्यायालयात धाव घेतली नसती तर तिच्या पतीला अमर्याद काळासाठी ताब्यात ठेवण्यात आले असते. प्रत्येकाकडे न्यायालयात जाण्याची क्षमता नसते, असेही न्यायालयाने पोलिसांच्या कृतीवर ताशेरे ओढताना नमूद केले. न्यायालये शक्तीहीन किंवा असहाय्य नाहीत, असे नमूद करून केवळ कायद्याचे उल्लंघन केले म्हणून नाही, तर घटनेने दिलेल्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन केल्याबद्दल याचिकाकर्तीच्या पतीला भरपाईचे आदेश दिले जात आहेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या संगीत शिक्षकाच्या बेकायदा अटक प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी. तसेच, त्यानंतर त्याच्या बेकायदा अटकेसाठी जबाबदार असलेल्या पोलिसांच्या वेतनातून भरपाईची रक्कम वसूल करण्यात यावी, असेही न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> मुंबई : गिरगावमधील बहुमजली इमारतीला आग; इमारतीत अडकलेल्या २७ रहिवाशांची सुखरूप सुटका
या संगीत शिक्षकाच्या पत्नीने केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले. पोलिसांनी याचिकाकर्तीच्या पतीला बेकायदेशीररीच्या ताब्यात घेतल्यानंतर त्याच्या पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली होती. तसेच, याचिकाकर्तीच्या पतीला न्यायालयात उपस्थित करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती.
विद्यार्थिनीने याचिकाकर्तीच्या पतीवर लैंगिक छळाचा आरोप करून त्याच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. मालाड पोलिसांनीही हद्दीचा वाद उपस्थित न करता जूनमध्ये या तक्रारीच्या आधारे गुन्हा नोंदवला होता. त्यानंतर प्रकरण ताडदेव पोलिसांकडे हस्तांतरित करण्यात आले. पोलिसांना तपासात सहकार्य करूनही पोलिसांनी आपल्या पतीला बेकायदेशीररीच्या कोठडीत ठेवल्याचा आरोप याचिकाकर्तीने याचिकेत केला होता.
हेही वाचा >>> मुंबई महापालिकेकडून १३ लाख नागरिकांची मधुमेह व रक्तदाब तपासणी, ९ महिन्यांत १० लाख ४५ हजार नागरिकांचे सर्वेक्षण
याचिकाकर्तीच्या पतीला १७ जुलै रोजी अटक होण्याची शक्यता असल्याचे समजताच, त्याच्या वकिलाने जामिनासाठी पोलीस ठाणे गाठले. मात्र, रात्री साडेनऊच्या सुमारास त्याला अटक करण्यात आली. याचिकाकर्तीने याचिका दाखल करताच दुसऱ्या दिवशी पोलिसांनी तिच्या पतीची सुटका केली, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता.
पोलिसांच्या कारवाईवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, याचिकाकर्तीने न्यायालयात धाव घेतली नसती तर तिच्या पतीला अमर्याद काळासाठी ताब्यात ठेवण्यात आले असते. प्रत्येकाकडे न्यायालयात जाण्याची क्षमता नसते, असेही न्यायालयाने पोलिसांच्या कृतीवर ताशेरे ओढताना नमूद केले. न्यायालये शक्तीहीन किंवा असहाय्य नाहीत, असे नमूद करून केवळ कायद्याचे उल्लंघन केले म्हणून नाही, तर घटनेने दिलेल्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन केल्याबद्दल याचिकाकर्तीच्या पतीला भरपाईचे आदेश दिले जात आहेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
