गुंतवणूकदारांच्या ठेवी परत करण्यास असमर्थ ठरल्याप्रकरणी सहारा समूहाचे अध्यक्ष सुब्रतो रॉय यांना १० एप्रिल रोजी हजर राहण्याचे आदेश सेबीने मंगळवारी बजावले. तर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने सहाराच्या पाच संस्थांना सार्वजनिक स्तरावरून निधी उभारणी करण्यास अटकाव केला.
सहारा समूहाने गुंतवणूकदारांकडून ठेवी गोळा केल्या आहेत. मात्र, त्यांच्या परतफेडी करण्यात दिरंगाई चालवली आहे. २४ हजार कोटींच्या या ठेवी गुंतवणूकदारांना परत करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडे सुब्रतो रॉय यांना सुनावले होते. या पाश्र्वभूमीवर सेबीने आता सुब्रतो रॉय व त्यांच्या तीन वरिष्ठ सहकाऱ्यांना १० एप्रिल रोजी सेबीसमोर उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. सेबीसमोर उपस्थित राहण्यापूर्वी रॉय व सहकाऱ्यांना त्यांच्या मालमत्ता, बँक खाती व कर परतावे इत्यादींचा तपशील ८ एप्रिलपर्यंत सादर करण्याचेही आदेश सेबीने दिले आहेत. सेबीसमोर उपस्थित न राहिल्यास सुब्रतो रॉय यांच्याकडील मालमत्तेवर टाच आणण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली जाईल.
दरम्यान, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने सहारा इंडिया परिवार, सुब्रतो रॉय सहारा, सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि. सहारा क्यू शॉप युनिक प्रॉडक्ट रेंज लि. आणि सहारा क्यू गोल्ड मार्ट लि. या सहारा समूहातील पाच संस्थांना सार्वजनिक स्तरावरून निधी उभारण्यास अटकाव केला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता २२ एप्रिलला होणार आहे.