मुंबई : गृहनिर्माण संस्थांच्या आवारात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी ई-चार्जिंग स्टेशन्स उपलब्ध केल्यास वायू प्रदूषणाचा धोका कमी होण्यास मदत होईल, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले. तसेच, गृहनिर्माण संस्थांमध्ये चार्जिंग पॉइंट्स/स्टेशन्स उपलब्ध करण्याबाबतच्या धोरणाला लवकरात लवकर अंतिम स्वरूप देऊन ते अमलात आणा, असे आदेशही राज्य सरकारला दिले.
संस्थांकडे अनेकदा निवेदन देऊन तसेच संपर्क साधून चार्जिंग स्टेशन आवारात उपलब्ध करण्याची परवानगी देण्यात आली नाही. त्यामुळे पेडर रोडस्थित व्यावसायिकाने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या व्यावसायिकाच्या याचिकेच्या निमित्ताने न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्दे हे केवळ ऑटोमोबाइल क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे नाहीत. तर प्रदूषण कमी करणारे ई-वाहनांचे सकारात्मक परिणामही अधोरेखित करतात. सद्या:स्थितीला संस्थांत इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करण्याची आवश्यकता असून त्यामुळे हवा प्रदूषणाचा धोका कमी होण्यास मदत होईल, असेही खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.
याबाबत राज्याच्या संबंधित विभागाने मसुदा अटी तयार केल्या आहेत. त्यात आवारात असे चार्जिंग पॉइंट्स उपलब्ध करण्याची परवानगी मागणाऱ्या व्यक्तींसाठी तरतूद आहे. ई-वाहनांसाठी गृहनिर्माण संस्थांत अशा चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करण्याच्या आधुनिक दैनंदिन गरजांची महापालिकेसह संबंधित विभागांचे अधिकाऱीही जागरूक आहेत. चार्जिंग पॉइंट्सची मागणी वाढत असून भविष्यात ती आणखी वाढणार आहे, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले.
‘कायद्यानुसार मसुदा अटी अंतिम करा’
न्यायालय धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करू शकत नाही, तथापि, स्वच्छ, प्रदूषणरहित वातावरण असणे हा पैलू भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांचा अविभाज्य असून तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थेच्या योग्य व्यवस्थापनाशी संबंधित मुद्द्याबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था (एमसीएस) कायद्यानुसार मसुदा अटी अंतिम करणे आवश्यक आहे.
