लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : मुख्य माहिती आयुक्त पदासाठी सुयोग्य व्यक्ती सापडत नसल्याने हे पद अद्यापही रिक्त असल्याचा अजब दावा राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात केला. त्यावर, वकिलांमधूनही या पदासाठी कोणी सुयोग्य उमेदवार सापडत नसल्याचा टोला न्यायालयाने हाणला. तसेच, या पदभरतीबाबत निदान जाहिरात प्रसिद्ध करा, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दुसरीकडे, मुख्य माहिती आयुक्तांसह राज्य माहिती आयोगातील सर्व रिक्त पदे फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात भरली जातील, असे आश्वासन देऊन त्याची पूर्तता न केल्यावरून मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सरकारला फटकारले. तसेच, या प्रकरणी अवमान याचिका करणार असल्याचे याचिकाकर्ते व माजी मुख्य माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांच्यातर्फे सांगण्यात आल्यावर या नियुक्त्यांशी संबंधित सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिवांना प्रतिवादी करण्याचे आदेश न्यायालयाने त्यांना दिले. गांधी आणि काही माहिती अधिकार (आरटीआय) कार्यकर्त्यांनी आयोगाच्या कारभाराबाबत चिंता व्यक्त करणारी जनहित याचिका केली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>Mumbai Crime : “१० लाख रुपये दे नाहीतर बलात्काराच्या खोट्या प्रकरणात..”, मुंबईत महिलेची एक्स बॉयफ्रेंडला धमकी

लोकसभा निवडणुकीसाठी लागू झालेल्या आचारसंहितेमुळे रिक्त पदे भरण्याच्या आदेशाचे पालन करता आले नाही. परंतु, जूनपासून रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचा आणि मुख्य माहिती आयुक्तांसह रिक्त असलेली आठपैकी सहा पदे भरण्यात आल्याचा दावा अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी केला. त्याचवेळी, मुख्य माहिती आयुक्तपदासाठी सुयोग्य व्यक्ती शोधूनही सापडत नसल्याचे चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर, उर्वरित रिक्त पदे भरण्यासाठी जूनपासून आतापर्यंत काय केले, असा प्रश्न सरकारी वकिलांना केला. तसेच ही पदे भरण्याबाबत निदान जाहिरात तरी प्रसिद्ध करा, असे सुनावले.

दुसरीकडे, मुख्य माहिती आयुक्तांसह राज्य माहिती आयोगातील सर्व रिक्त पदे फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात भरली जातील, असे आश्वासन देऊन त्याची पूर्तता न केल्यावरून मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सरकारला फटकारले. तसेच, या प्रकरणी अवमान याचिका करणार असल्याचे याचिकाकर्ते व माजी मुख्य माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांच्यातर्फे सांगण्यात आल्यावर या नियुक्त्यांशी संबंधित सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिवांना प्रतिवादी करण्याचे आदेश न्यायालयाने त्यांना दिले. गांधी आणि काही माहिती अधिकार (आरटीआय) कार्यकर्त्यांनी आयोगाच्या कारभाराबाबत चिंता व्यक्त करणारी जनहित याचिका केली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>Mumbai Crime : “१० लाख रुपये दे नाहीतर बलात्काराच्या खोट्या प्रकरणात..”, मुंबईत महिलेची एक्स बॉयफ्रेंडला धमकी

लोकसभा निवडणुकीसाठी लागू झालेल्या आचारसंहितेमुळे रिक्त पदे भरण्याच्या आदेशाचे पालन करता आले नाही. परंतु, जूनपासून रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचा आणि मुख्य माहिती आयुक्तांसह रिक्त असलेली आठपैकी सहा पदे भरण्यात आल्याचा दावा अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी केला. त्याचवेळी, मुख्य माहिती आयुक्तपदासाठी सुयोग्य व्यक्ती शोधूनही सापडत नसल्याचे चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर, उर्वरित रिक्त पदे भरण्यासाठी जूनपासून आतापर्यंत काय केले, असा प्रश्न सरकारी वकिलांना केला. तसेच ही पदे भरण्याबाबत निदान जाहिरात तरी प्रसिद्ध करा, असे सुनावले.