रेल्वेतील अपघातग्रस्तांना वेळेत उपचार मिळावे आणि त्यांचे प्राण वाचावे याकरिता दादर स्थानकात उभारण्यात आलेल्या अद्ययावत आपत्कालीन वैद्यकीय केंद्राच्या पाश्र्वभूमीवर मध्य, पश्चिम आणि हार्बर मार्गावरील ज्या स्थानकांवर गेल्या वर्षभरात १०० हून अधिक जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे, तेथे अशीच केंद्रे उभारण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रेल्वे प्रशासनाला दिले. सध्या सीएसटी, कुर्ला, वांद्रे, ठाणे, कल्याण या स्थानकांवर ही केंद्रे उभारण्याचेही न्यायालयाने सूचित केले.
सामाजिक कार्यकर्ते समीर झवेरी यांनी या संदर्भात केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनूप मोहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने हे निर्देश दिले. झवेरी यांनीही रेल्वे अपघातात आपले दोन्ही पाय गमावले आहेत. रेल्वे अपघातातील व्यक्तीला अपघातानंतरच्या एका तासामध्ये तातडीने उपचार मिळाले, तर त्याच्यावर शस्त्रक्रिया वा उपचार करून त्याचा जीव वाचविणे शक्य असते. मात्र दादर स्थानक वगळता अन्य कुठेही आपत्कालीन वैद्यकीय केंद्र उभारण्यात आलेले नाही. परिणामी मोठय़ा प्रमाणात रेल्वे अपघातात लोकांना जीव गमवावा लागतो वा कायमचे अपंगत्त्व सहन करावे लागते. त्यामुळेच ज्या स्थानकांदरम्यान गेल्या वर्षभरात १०० हून अधिक अपघातग्रस्तांना जीव गमवावा लागला त्या पश्चिम, मध्य आणि हार्बर मार्गावरील स्थानकांवर आपत्कालीन वैद्यकीय केंद्र उभारण्याची मागणी झवेरी यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयानेही याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या बाबी गांभीर्याने घेत रेल्वे प्रशासन जर दादर स्थानकावर आपत्कालीन वैद्यकीय केंद्र उभारू शकते, तर अन्य स्थानकांवर का नाही, असा सवाल केला. प्रत्येक स्थानकावर असे केंद्र उभे करा, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. परंतु ज्या स्थानकांदरम्यान गेल्या वर्षभरात १०० हून अधिक अपघातग्रस्तांना जीव गमवावा लागला, तेथे हे नक्कीच उभारता येऊ शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले. त्यावर स्थानकांबाहेर सरकारी रुग्णालये दूरवर असल्याने रेल्वे प्रशासनाने स्थानकानजीकच्या खासगी रुग्णालयांशी अपघातग्रस्तांना उपचार देण्याबाबत करार केल्याचे न्यायालयाला सांगितले. मात्र अपघातानंतर जखमींना तासन्तास स्थानकावरच ठेवण्यात येत असल्याचे परिणामी तातडीने उपचार न मिळाल्याने त्यांना जीव गमवाला लागत असल्याची माहिती झवेरी यांचे वकील जमशेद कामा यांनी न्यायालयाला दिली. त्यांचे म्हणणे मान्य करीत दादर स्थानकाप्रमाणे जेथे आवश्यकता आहे तेथे अशी केंद्रे उभारण्याचे निर्देश न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिले.