मुंबई : पोलिसांशी हुज्जत घालणे भोवले, तरुणाला चार रविवार रुग्णालयात सेवा करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

याचिकाकर्त्या तरुणावर पाच वर्षांपूर्वी या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याचे वय लक्षात घेता या गुन्ह्याचे त्याच्या भवितव्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतात. सार्वजनिक, खासगी क्षेत्रात किंवा कोणत्याही प्रकारच्या सरकारी सेवेत नोकरी मिळवताना त्याला यामुळे अडचण येऊ शकते, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या तरुणाविरोधातील गुन्हा रद्द करताना प्रामुख्याने नोंदवले. तसेच, भविष्यात असे वर्तन पुन्हा होऊ नये यासाठी न्यायालयाने या तरुणाला २६ जानेवारी, २, ९ आणि १६ फेब्रुवारी असे चार रविवार सकाळी १० ते दुपारी २ या वेळेत मालाड (पूर्व) येथील एस. के. पाटील महापालिका सार्वजिनक रुग्णालयात सामुदायिक सेवा करण्याचे आदेश दिले. रुग्णालयाचे अधीक्षक देतील त्या जबाबदाऱ्या याचिकाकर्त्याला पार पाडाव्या लागतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हेही वाचा – मुंबई : सांताक्रुझमधील गाड्यांच्या शोरूमला भीषण आग

या कालावधीत याचिकाकर्त्याने त्याचा चालक परवाना ओशिवरा पोलीस ठाण्यात जमा करावा. या काळात याचिकाकर्ता कोणत्याही प्रकारचे वाहने चालवणार नाही. त्याचप्रमाणे, चालक परवाना परत मिळाल्यानंतर, भविष्यात मोटारसायकल चालवताना याचिकाकर्ता न चुकता हेल्मेट परिधान करेल, असे आदेशदेखील खंडपीठाने दिले. दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यांच्या आईनेही केलेल्या वर्तनासाठी दिलगिरी व्यक्त केली. त्याची दखल घेऊन प्राण्यांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेला २५,००० रुपये देण्याचे आदेश न्यायालयाने तिला दिले व तिच्याविरुद्धचा गुन्हाही रद्द केला.

हेही वाचा – अटल सेतूवर लवकरच फूड प्लाझा आणि पेट्रोल पंप

प्रकरण काय ?

घटनेच्या वेळी अल्पवयीन असलेला याचिकाकर्ता २१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी आईसह मोटारसायकलवरून जात असताना वाहतूक पोलिसांनी त्यांना तपासणीसाठी थांबवले. तेव्हा, याचिकाकर्ता (१७ वर्षांचा असल्याचे पोलिसांना आढळले. चौकशी सुरू असताना याचिकाकर्ता आणि त्याच्या आईने पोलीस हवालदार एरिक गिरगोल वेगास यांच्याशी हुज्जत घातली. त्यानंतर, याचिकाकर्त्यांच्या आईने तक्रारदार हवालदाराला बाजूला ढकलले. या सगळ्या प्रकारानंतर तक्रारदार पोलिसाने सरकारी कर्मचाऱ्याला कर्तव्य बजावण्यात अडचण आणल्याप्रकरणी याचिकाकर्ता आणि त्याच्या आईविरोधात पोलिसांत तक्रार नोंदवली. त्याआधारे पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी याचिकाकर्त्याने आईसह उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.