उत्सवांतील दणदणाट : कायदा-सुव्यवस्थेची सबब देता कशी?

कायदा-सुव्यवस्थेची घडी नीट बसवण्याची जबाबदारी असलेले पोलीस धार्मिक भावना दुखावतील आणि कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल ही सबब देऊन कारवाईबाबत हतबलता व्यक्तच कशी करतात? असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने बुधवारी केला. तसेच पोलिसांच्या भूमिकेबाबत विशेषत: कारवाई न करण्याबाबत पोलीस आयुक्तांनीच आता प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण द्यावे. एवढेच नव्हे, तर कारवाई न करणाऱ्या पोलिसांवर काय बडगा उगारणार याबाबतही खुलासा करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल असे सांगत गेले वर्षभर ध्वनी प्रदूषण नियम धाब्यावर बसवणाऱ्यांवर कारवाई केली नसल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात येत आहे. पोलिसांच्या या भूमिकेचा न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने बुधवारी खरपूस समाचार घेतला.

गणेश विसर्जनाच्या वेळीही चौपाटीवर रात्री उशिरापर्यंत राजकीय पक्षांशी संबंधित मंडळांकडून ध्वनी प्रदूषणाचे नियम पायदळी तुडवण्यात आल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्या वेळीही कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून कारवाई न केल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. त्यानंतर नोव्हेंबर २०१८ मध्ये खार आणि सांताक्रुझ परिसरातून ईद-ए-मिलादच्या मिरवणुकीदरम्यान ध्वनी प्रदुषणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याची तक्रार पोलिसांत केली होती. मात्र त्यानंतरही पोलिसांनी कारवाई केली नाही, ही बाब ‘आवाज फाऊंडेशन’च्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने संबंधित आयपीएस अधिकाऱ्याला प्रकरणी उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

बुधवारच्या सुनावणीत वरिष्ठ पोलीस अधिकारी मंजुनाथ शिंगे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करत दोन्ही ठिकाणी कायदा-सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव कारवाई केली नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. वारंवार कारवाई न करण्यासाठी पोलिसांकडून देणाऱ्या या सबबीबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. कायदा सुव्यवस्थेची घडी नीट ठेवण्याची जबाबदारी पार पाडणारे पोलीस ही सबब देऊच कशी शकतात? हतबल असल्याचा दावा करून आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या नावाखाली पोलीस कारवाई करणे टाळू शकतात का? असा संतप्त सवाल न्यायालयाने केला. पोलीस मूळात हतबलता दाखवू कशी शकतात? अशी विचारणा करताना कारवाई का केली जात नाही याबाबत पोलीस आयुक्तांनीच स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. शिवाय कारवाई न करणाऱ्या पोलिसांवर काय बडगा उगारणार हेही स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलीस आयुक्तांना दिले.

कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल म्हणून ध्वनी प्रदूषणाच्या तक्रारींवर मुंबई पोलीस कारवाई करत नसतील तर ते योग्य नाही, असे सुनावताना कारवाईबाबत पोलिसांनीच हतबलता दाखवली, तर सर्वसामान्यांचे काय? कायद्याचे काय? असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.