कुंभमेळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर २४०० झाडे तोडण्यास परवानगी देण्याची मागणी नाशिक पालिकेने केली आहे. मात्र पर्यावरणाचा विचार करता ही झाडे वाचवता येतील का, यासाठी न्यायालयाने मुख्य वनसंवर्धन अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली या क्षेत्रातील दोन तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती स्थापन केली आहे. परंतु या समितीने मुख्य संवर्धन अधिकाऱ्याला अंधारात ठेवून या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचे मंगळवारी खुद्द न्यायालयानेच निदर्शनास आणून समितीच्या अहवालावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एवढेच नव्हे, तर समितीचा अहवाल स्वीकारून ११४५ झाडे तोडण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट करीत झाडांच्या कत्तलीसही तूर्त नकार दिला.
ऑगस्ट महिन्यात नाशिक येथे सिंहस्थ कुंभमेळा होणार असून त्यासाठी एक कोटीच्या वर भाविक दाखल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाविकांना पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून देता याव्यात आणि त्यांची गैरसोय होऊ नये याकरिता रस्त्यांचे रुंदीकरण करावे लागणार आहे. तसेच साधुग्राम उभारण्यात येणार असून या सगळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर २४०० झाडे तोडावी लागणार आहेत. ही झाडे तोडली नाही तर भाविकांना पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून देता येऊ शकणार नाहीत, असा दावा करीत ही झाडे तोडण्यास परवानगी देण्याची मागणी नाशिक पालिकेने केली आहे. परंतु वृक्ष प्राधिकरणाच्या अभावामुळे न्यायालयाने झाडांची पाहणी करून ती तोडण्याची गरज आहे का, आदी मुद्दय़ांसाठी मुख्य वनसंवर्धन अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली या क्षेत्रातील दोन तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती न्यायालयाने स्थापन केली आहे.
