मुंबई : सागरी किनारा मार्गाचे दक्षिण मुंबईतील बांधकाम जवळपास पूर्ण झाले असून या टप्प्यावर मार्गाचे संरेखन किंवा रचनेत कोणताही बदल करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे, या प्रकल्पात मूलभूत बदल न करता अधिक प्रवेशयोग्य मोकळ्या जागा तयार करण्यासाठी मार्गाच्या रचनेत बदल करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली. त्याचवेळी, समुद्राचा आनंद लुटता यावा यासाठी समुद्राजवळ नागरिकांना फेरफटका मारण्यासाठी विस्तीर्ण जागा उपलब्ध करून दिली जाते. त्यामुळे, सागरी किनारा मार्गावरील अशा प्रवेशयोग्य मोकळ्या जागांचा अन्य कारणांसाठी वापर केला जाऊ नये, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. या मागणीचे निवेदन महापालिका आयुक्तांकडे सादर करण्याची मुभा मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने यावेळी याचिकाकर्त्याला दिली. याचिकाकर्त्यांच्या या निवेदनावर महापालिका आयुक्तांनी योग्य तो निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. हेही वाचा - बेस्ट वाचवण्यासाठी गणेशोत्सव मंडळांना साद शहर नियोजनाशी संबंधित अ‍ॅलन अब्राहम या वास्तुरचनाकाराने ही याचिका केली होती. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली असता, या प्रकल्पासाठी ११० एकर जागा समुद्रात भराव टाकून तयार करण्यात आली आहे. परंतु, त्या जागेचा अपेक्षित वापर होत नसल्याचे याचिकाकर्त्यातर्फे वकील तुषाद ककालिया यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. अशा खुल्या जागा समुद्रकिनारी कधीच नसतात. या प्रकरणीही भराव टाकून सागरी किनारा मार्ग बांधण्याचा प्रस्ताव होता. त्यामुळे, हा मार्ग आणि जुना रस्ता यामध्ये मोकळ्या जागा ठेवण्यात येणार होत्या, असे महापालिकेच्यावतीने वकील जोएल कार्लोस यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, याचिकाकर्त्याची मागणी यापूर्वीही फेटाळण्यात आल्याचा दावा केला. हेही वाचा - शीव उड्डाणपुलावरील वाहतूक बंद, प्रवासाचा वेळ वाढला महापालिकेने याचिकाकर्त्याच्या निवेदनाकडे सकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याप्रमाणे, सागरी किनारा मार्गाचे बांधकाम जवळजवळ पूर्ण झाले आहे. या टप्प्यावर संरेखन किंवा रचनेमध्ये कोणताही बदल करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. आता या टप्प्यावर याचिकेची परिणामकारकता संपली आहे. त्यामुळे ती फेटाळली जात असल्याचे मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी, याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्याबाबत आदेश देण्यावर न्यायालयाला मर्यादा आहेत. प्रकल्प राबवताना काही अनियमितता झाल्याचे किंवा पर्यावरणाचा नाश होत असल्याचे उघड झाले असते, तर आम्ही तज्ज्ञांना त्याकडे लक्ष देण्याचे आदेश दिले असते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
