पीएनबी आणि बँक ऑफ बडोदाचे नाव बदलण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली

याचिका गैरसमजातून केल्याचे नमूद करून मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने पीएनबीमध्ये वरिष्ठ अंतर्गत लेखा परीक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या ओमकार शर्मा यांनी यासंदर्भात केलेली जनहित याचिका फेटाळून लावली. पंजाब नॅशनल बँक आणि बँक ऑफ बडोदा या बँकांच्या नावातून प्रादेशिक शब्द (म्हणजे पंजाब आणि बडोदा) काढून टाकून नवीन नाव देण्याचे आदेश देण्याची मागणी शर्मा यांनी याचिकेद्वारे केली होती.

बँका प्रादेशिक आहेत की राष्ट्रीय -आंतरराष्ट्रीय? दुर्गम भागातील नागरिकांना प्रश्न –

याचिकेनुसार पीएनबीची स्थापना मे १८९४ मध्ये आणि बँक ऑफ बडोदाची स्थापना जुलै १९०८ मध्ये झाली. तसेच १९६९ मध्ये दोन्ही बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. मार्च २०१९ देना बँक आणि विजया बँक या दोन्ही राष्ट्रीयीकृत बँका बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीन झाल्या. त्याचप्रमाणे मार्च २०२० मध्ये ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडियाचे पीएनबीमध्ये विलीनीकरण झाले. बँकांची प्रादेशिक नावे त्यांच्या मूळ ठिकाणांवर आधारित आहेत. परंतु या बँकाचा पसारा लक्षात घेता त्या राष्ट्रीय बँका असण्यासह त्यांना आंतरराष्ट्रीय बँकांचाही दर्जा आहे. तथापि, दुर्गम भागातील नागरिक या बँका प्रादेशिक बँका आहेत की राष्ट्रीय -आंतरराष्ट्रीय बँका या गोंधळात पडतात.

पीएनबीच्या देशात १० हजार ७६९ शाखा असून बँक सुमारे १८० दशलक्ष ग्राहकांना बँकिंग सुविधा प्रदान करतात. बँकेच्या परदेशातही काही शाखा आहेत. आत्तापर्यंत तीन राष्ट्रीयीकृत बँकांसह नऊ बँकांचे पीएनबीमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले आहे. दुसरीकडे बँक ऑफ बडोदाच्या नऊ हजार ४४९ शाखा असून १३१ दशलक्ष ग्राहकांना बँकेकडून सेवा उपलब्ध केली जाते. शिवाय बँकेच्या परदेशातही १००हून अधिक शाखा आहेत, असेही याचिकेत म्हटले होते.

बँकांच्या नावातील बदलाचा मुद्दा विचारात घेणे न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही –

त्यावर बँकांच्या नावातील बदलाचा मुद्दा विचारात घेणे न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही. तसेच प्रादेशिक नाव बँकांच्या वाढीच्या मार्गात आडकाठी आणत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणेही नाही, असे न्यायालयाने शर्मा यांची याचिका फेटाळताना नमूद केले. शिवाय शर्मा यांनी त्यांच्या याचिकेत बँकांची ग्राहक संख्या आणि परदेशातील बँकांच्या प्रगतीचा उल्लेख केला आहे. तथापि, या बँकांना प्रादेशिक नावे वापरण्यास मनाई करणार्‍या वैधानिक निर्बंधांबाबत याचिकेत काहीच नमूद केलेले नाही. बँकांच्या नावांबाबतचा मुद्दा हा संबंधित बँक प्रशासन आणि सक्षम अधिकाऱयांच्या अधिकारक्षेत्राचा भाग असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.