गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर चेंबूर येथील सिद्धार्थनगरमधील झोपडपट्टीवासियांना उच्च न्यायालयाने झोपड्यांवरील पाडकाम कारवाईपासून नुकताच अंतरिम दिलासा दिला. याचिकाकर्त्यांच्या झोपड्यांवर २४ सप्टेंबरपर्यंत कारवाई न करण्याचे आदेश न्यायालयाने झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱयांना दिले आहेत.
कारवाईबाबत प्राधिकरणाने बजावलेल्या नोटिशींविरोधात दीपक जाधव आणि अन्य झोपडीधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या एकलपीठाने गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्त्यांना कारवाईपासून अंतरिम दिलासा दिला.झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने १ जुलै रोजी महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) अधिनियमांतर्गत सिद्धार्थनगरमधील झोपडीधारकांना बांधकाम पाडकामाबाबत नोटिसा बजावल्या होत्या. या नोटिशींना आधी मुंबईतील तक्रार निवारण समितीसमोर आव्हान देण्यात आले होते. मात्र १२ ऑगस्ट रोजी अपील प्राधिकरणाने या नोटिशींना स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे झोपडीधारकांनी या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच १ जुलै आणि १२ ऑगस्ट रोजीच्या आदेशांच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केला. याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची आणि त्यांना कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण घेण्याची मागणी केली होती.
हेही वाचा : गणेश भक्तांसाठी मध्य मुंबईत वाहनतळाची व्यवस्था
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य करून त्यांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेतली. तसेच मुंबईत गणेशोत्सव मोठ्या प्रमाणावर साजरा होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्त्यांना २४ सप्टेंबरपर्यंत कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण दिले. याचिकाकर्त्यांची याचिका गुणवत्तेच्या आधारे ऐकण्यात आलेली नाही. गणेशोत्सवामुळे काही काळासाठी त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने यावेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
यापूर्वी, मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कलिना येथे सेवा निवासस्थानात राहणाऱया एअर इंडियाच्या शेकडो कर्मचाऱ्यांना गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर अंतरिम दिलासा दिला होता. न्यायालयाने त्यांना २४ सप्टेंबरपर्यंत सेवा निवासस्थाने रिकामी करण्यापासून संरक्षण दिले होते.
