उच्च न्यायालयाची याचिकाकर्त्यांना विचारणा
मुंबई: राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावर महाभियोगाची कारवाई करण्यात यावी यासाठी केलेली याचिका जनहित याचिका कशी ? तसेच राज्यपालांना विशिष्ट वक्तव्य करण्यापासून रोखले जाऊ शकते का ? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने गुरुवारी याचिककर्त्याना केला. कांदिवलीस्थित दीपक जगदेव यांनी ही याचिका केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर वकील नितीन सातपुते यांनी ही याचिका गुरुवारी सादर केली. तसेच महाराष्ट्रासाठी महनीय असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले यांचा अवमान करणारे वक्तव्य करण्यापासून रोखण्याची मागणी केली. त्यावर राज्यपालांना अशी वक्तव्य करण्यापासून रोखण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे का ? अशी विचारणा न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केली. एवढ्यावरच न थांबता हा मुद्दा जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित करता येऊ शकतो का ? ही याचिका जनहित याचिका कशी ? असा प्रश्नही न्यायालयाने केला. तसेच याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
हेही वाचा >>> देशभरातील सर्व आधारकार्डची माहिती त्यांच्याकडे कशी पोहोचते?
याचिकाकर्त्यांनी राज्यपालांना हटवण्याची मागणीही केली आहे. त्यासाठी भारतीय राज्यघटनेचा दाखला देण्यात आला. त्यानुसार, उच्च न्यायालयाने पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाची स्थापना करावी आणि अनुच्छेद ६१ आणि १५६ अन्वये राज्यपालांना हटवण्याचा आदेश लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्य विधानमंडळाच्या अध्यक्षांना द्यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले यांचा अवमान करून महाराष्ट्रात दंगलीसदृश परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी चिथावणी देणाऱ्या राज्यपालांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
मुंबई: राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावर महाभियोगाची कारवाई करण्यात यावी यासाठी केलेली याचिका जनहित याचिका कशी ? तसेच राज्यपालांना विशिष्ट वक्तव्य करण्यापासून रोखले जाऊ शकते का ? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने गुरुवारी याचिककर्त्याना केला. कांदिवलीस्थित दीपक जगदेव यांनी ही याचिका केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर वकील नितीन सातपुते यांनी ही याचिका गुरुवारी सादर केली. तसेच महाराष्ट्रासाठी महनीय असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले यांचा अवमान करणारे वक्तव्य करण्यापासून रोखण्याची मागणी केली. त्यावर राज्यपालांना अशी वक्तव्य करण्यापासून रोखण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे का ? अशी विचारणा न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केली. एवढ्यावरच न थांबता हा मुद्दा जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित करता येऊ शकतो का ? ही याचिका जनहित याचिका कशी ? असा प्रश्नही न्यायालयाने केला. तसेच याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
हेही वाचा >>> देशभरातील सर्व आधारकार्डची माहिती त्यांच्याकडे कशी पोहोचते?
याचिकाकर्त्यांनी राज्यपालांना हटवण्याची मागणीही केली आहे. त्यासाठी भारतीय राज्यघटनेचा दाखला देण्यात आला. त्यानुसार, उच्च न्यायालयाने पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाची स्थापना करावी आणि अनुच्छेद ६१ आणि १५६ अन्वये राज्यपालांना हटवण्याचा आदेश लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्य विधानमंडळाच्या अध्यक्षांना द्यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले यांचा अवमान करून महाराष्ट्रात दंगलीसदृश परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी चिथावणी देणाऱ्या राज्यपालांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
