महिलांवरील वाढते हल्ले, छेडछाडीच्या दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या घटना आदींची गंभीर दखल घेत सर्वसामान्य माणसाला कायदा आणि पोलिसांची भीतीच उरलेली नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने या परिस्थितीबाबत बुधवारी चिंता व्यक्त केली.
पुणे येथील ज्योतीकुमारी खून खटल्यातील आरोपींनी केलेल्या अपिलाच्या सुनावणीदरम्यान महिलांच्या सुरक्षेबाबत ठोस पावले उचलण्याची गरज न्यायालयाने बोलून दाखविली होती. त्याचप्रमाणे प्रकरणाचा निकाल देताना न्यायालयाने या मुद्दय़ाबाबत जनहित दाखल करून घेण्याची विनंती मुख्य न्यायमूर्तीकडे केली होती. त्यानुसार या मुद्दय़ावर न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली असून न्या. विद्यासागर कानडे आणि न्या. प्रमोद कोदे यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने हे मत नोंदवले. महिलांवरील गुन्ह्यांबाबत प्रसिद्ध होणाऱ्या वृत्तांचा दाखला देत सध्या हे काय घडत आहे, असा सवाल न्यायालयाने केला. एक काळ असा होता जेव्हा एखादा हवालदारही गुन्ह्याला आळा घालण्यासाठी पुरेसा असायचा. मात्र सध्याची स्थिती पाहता कुणालाही कायदा आणि पोलीस दोघांबाबतही भीती उरलेली नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. महिलांविरुद्ध वाढत असलेल्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी नेमकी काय सुरक्षा व्यवस्था अवलंबिली पाहिजे याचा तातडीने विचार करण्याची गरज आहे. सरकारने या विषयावर एका आठवडय़ात उत्तर दाखल करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
