न्यायालयाचे ‘नीरी’ला आदेश
चिरंतन उपाय योजनांचा अहवाल सादर करा
सिंहस्थ कुंभमेळ्यादरम्यान गोदावरीला प्रदूषित होण्यापासून रोखण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याचे वारंवार आदेश देऊनही गोदावरी व परिसरात मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषण झाले आहे आणि सरकारच्या अपुऱ्या प्रयत्नांमुळे ही स्थिती उद्भवली असल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी ओढले. राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थे(नीरी)ला कुंभमेळ्यादरम्यान नेमके कुठे व किती प्रदूषण झाले आहे याची तातडीने पाहणी करण्याचे व नदीचे प्रदूषण रोखणाऱ्या तातडीच्या व चिरंतन उपाययोजनांचा अहवाल ११ डिसेंबपर्यंत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
राज्य दुष्काळाच्या छायेत असताना शाहीस्नानासाठी केलेल्या पाण्याच्या उधळपट्टीच्या विरोधात प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी याचिका केली असून, न्यायामूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. गंगापूर धरणातून कुंभमेळ्यादरम्यान सोडण्यात आलेले पाणी हे प्रदूषित नदी स्वच्छ करण्यासाठी सोडण्यात आल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला. मात्र, त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यासाठी नेमक्या किती पाण्याची गरज असते आणि आतापर्यंत किती पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे हे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करताना हे पाणी नदी स्वच्छ करण्यासाठी सोडण्यात आले नसल्याची माहिती सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी न्यायालयाला दिली. त्यानंतर घाण स्वच्छ करण्यासाठी पाणी सोडण्यास मज्जाव केला नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. गोदावरीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी विशेषत: कुंभमेळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर तिथे प्रदूषण होणार नाही याकरिता ‘नीरी’ने शिफारशी केलेल्या आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीचे आदेशही दिलेले आहेत. असे असतानाही कुंभमेळ्यादरम्यान नदी आणि तिच्या परिसरात मोठय़ा घाणीचे साम्राज्या पसरून त्यामुळे पर्यावरण धोक्यात आलेले आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. कुंभमेळ्यादरम्यान कुठे आणि किती प्रमाणात प्रदूषण झालेले आहे याची तात्काळ पाहणी करण्याचे आदेश न्यायालायने ‘नीरी’ला पुन्हा एकदा दिले आहेत.
दरम्यान, कुंभमेळ्यातील कुठल्याही सोहळ्यांसाठी गंगापूर धरण व अन्य जलस्रोतातून पाणी न सोडण्याचा अंतरिम आदेशही न्यायालयाने कायम ठेवला.
