ज्येष्ठ नागरिक, अंथरुणाला खिळलेल्या आणि आजारी अशा लसीकरण केंद्रावर नेणे शक्य नसलेल्या नागरिकांचे घरोघरी जाऊन यशस्वीपणे लसीकरण करण्यासाठी घरोघरी लसीकरणाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. १ ऑगस्टपासून मुंबईतून घरोघरी लसीकरण उपक्रमाला सुरुवात होणार आहे. मुंबई महानगरपालिकेनं उच्च न्यायालयात माहिती दिली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात आज राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी १ ऑगस्टपासून मुंबईत घरोघरी लसीकरण सुरु करण्यात येईल, अशी माहिती दिली आहे. तसेच, या लसी महापालिकेतर्फे देण्यात येणार असून त्या मोफत असणार आहेत, अशी माहिती पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अॅड. अनिल साखरे यांनी दिली.
आशुतोष कुंभकोणी यांनी कोर्टाला सांगितले की “राज्य सरकारच्या सर्व्हेक्षणानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत ३,५०० पेक्षा जास्त रुग्णांनी घरी लस देण्यास रस दर्शवला होता. हे लक्षात घेता राज्याने १ ऑगस्ट २०२१ पासून मुंबई येथे लसीकरण मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्यानंतर इतर भागात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
Order: The decision has been taken to start vaccinating such patients from BMC jurisdiction from August 1, 2021 as there are more bed-ridden patients in Mumbai. #BombayHighCourt #COVIDVaccination
— Bar & Bench (@barandbench) July 20, 2021
राज्य सरकारच्या प्रयत्नांचे कौतुक करत सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने नागरी अधिकाऱ्यांना लसीकरण मोहिमेच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. ७५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांसाठी आणि अंथरुणावर खिळलेल्यांसाठी डोर-टू-डोर करोनावरी लसी देण्याच्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करण्यात आली.
दरम्यान, याआधी घरोघरी लसीकरणाबाबत राज्य सरकारचा पाचकलमी कार्यक्रम तयार असताना केंद्र सरकराच्या मंजुरीची गरज काय, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला होता. केरळ, बिहार, झारखंडने परवानगी घेतली होती का? अशी विचारणा करून अंतिम टप्प्यात माघार घेण्याच्या राज्य शासनाच्या भूमिकेबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. तसंच नव्याने भूमिका स्पष्ट करण्याचेही आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने आज मुंबई हायकोर्टात आपण केंद्राच्या परवानगीची वाट पाहणार नसल्याचं सांगितलं होतं. केंद्राच्या परवानगीशिवाय घरोघरी लसीकरण मोहीम राबवण्यास सुरुवात करणार असल्याचं राज्य सरकारने सांगितलं होतं.
पुण्यात प्रायोगिक तत्वावर या मोहिमेला सुरुवात करण्यात आली असून आतापर्यंच सुमारे १३ हजार ५८४ लोकांनी घरोघरी लसीकरणासाठी प्रतिसाद दिला आहे. ही आकडेवारी कमी असल्याने मुंबई हायकोर्टाने चिंता व्यक्त केली होती. घरोघरी लसीकरणाबाबत लोकांना मोठ्या प्रमाणात आवाहन करा, वृत्तपत्रात जाहिराती द्या अशा सूचना मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिल्या होत्या.
नोंदणी कशी करायची ?
ज्यांच्या घरात अंथरुणास खिळून असणारे व्यक्ती आहेत आणि ज्यांना अशा व्यक्तीचे कोविड लसीकरण करुन घ्यावयाचे आहे, अशा व्यक्तींची नावे, वय, पत्ता, संपर्क क्रमांक अंथरुणास खिळून असण्याचे कारण इत्यादी माहिती covidvacc2bedridden@gmail.com या ईमेल आयडीवर पाठवावी. जेणेकरून अशा व्यक्तींचे कोविड लसीकरण करणे सोईचे जाईल, मुंबई महापालिकेतर्फे सांगण्यात आलं आहे.
राज्य सरकारचे पाचकलमी धोरण
घरोघरी लसीकरण हे प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात येणार असून ते केवळ हालचाल करू न शकणाऱ्या व अंथरुणाला खिळलेल्या नागरिकांसाठीच असेल. शिवाय अशा नागरिकांचे लसीकरण केल्यास त्याच्या आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही आणि झाल्यास त्यावर योग्य ते उपचार केले जातील, असे हमीपत्र नागरिकावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी देणे अनिवार्य आहे. या नागरिकाच्या कुटुंबातील सदस्याने लसीकरणासाठी लेखी परवानगी द्यावी. लस वाया जाऊ नये यासाठी परिसरात १० असे नागरिक असणे अनिवार्य असणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात आज राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी १ ऑगस्टपासून मुंबईत घरोघरी लसीकरण सुरु करण्यात येईल, अशी माहिती दिली आहे. तसेच, या लसी महापालिकेतर्फे देण्यात येणार असून त्या मोफत असणार आहेत, अशी माहिती पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अॅड. अनिल साखरे यांनी दिली.
आशुतोष कुंभकोणी यांनी कोर्टाला सांगितले की “राज्य सरकारच्या सर्व्हेक्षणानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत ३,५०० पेक्षा जास्त रुग्णांनी घरी लस देण्यास रस दर्शवला होता. हे लक्षात घेता राज्याने १ ऑगस्ट २०२१ पासून मुंबई येथे लसीकरण मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्यानंतर इतर भागात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
Order: The decision has been taken to start vaccinating such patients from BMC jurisdiction from August 1, 2021 as there are more bed-ridden patients in Mumbai. #BombayHighCourt #COVIDVaccination
— Bar & Bench (@barandbench) July 20, 2021
राज्य सरकारच्या प्रयत्नांचे कौतुक करत सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने नागरी अधिकाऱ्यांना लसीकरण मोहिमेच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. ७५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांसाठी आणि अंथरुणावर खिळलेल्यांसाठी डोर-टू-डोर करोनावरी लसी देण्याच्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करण्यात आली.
दरम्यान, याआधी घरोघरी लसीकरणाबाबत राज्य सरकारचा पाचकलमी कार्यक्रम तयार असताना केंद्र सरकराच्या मंजुरीची गरज काय, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला होता. केरळ, बिहार, झारखंडने परवानगी घेतली होती का? अशी विचारणा करून अंतिम टप्प्यात माघार घेण्याच्या राज्य शासनाच्या भूमिकेबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. तसंच नव्याने भूमिका स्पष्ट करण्याचेही आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने आज मुंबई हायकोर्टात आपण केंद्राच्या परवानगीची वाट पाहणार नसल्याचं सांगितलं होतं. केंद्राच्या परवानगीशिवाय घरोघरी लसीकरण मोहीम राबवण्यास सुरुवात करणार असल्याचं राज्य सरकारने सांगितलं होतं.
पुण्यात प्रायोगिक तत्वावर या मोहिमेला सुरुवात करण्यात आली असून आतापर्यंच सुमारे १३ हजार ५८४ लोकांनी घरोघरी लसीकरणासाठी प्रतिसाद दिला आहे. ही आकडेवारी कमी असल्याने मुंबई हायकोर्टाने चिंता व्यक्त केली होती. घरोघरी लसीकरणाबाबत लोकांना मोठ्या प्रमाणात आवाहन करा, वृत्तपत्रात जाहिराती द्या अशा सूचना मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिल्या होत्या.
नोंदणी कशी करायची ?
ज्यांच्या घरात अंथरुणास खिळून असणारे व्यक्ती आहेत आणि ज्यांना अशा व्यक्तीचे कोविड लसीकरण करुन घ्यावयाचे आहे, अशा व्यक्तींची नावे, वय, पत्ता, संपर्क क्रमांक अंथरुणास खिळून असण्याचे कारण इत्यादी माहिती covidvacc2bedridden@gmail.com या ईमेल आयडीवर पाठवावी. जेणेकरून अशा व्यक्तींचे कोविड लसीकरण करणे सोईचे जाईल, मुंबई महापालिकेतर्फे सांगण्यात आलं आहे.
राज्य सरकारचे पाचकलमी धोरण
घरोघरी लसीकरण हे प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात येणार असून ते केवळ हालचाल करू न शकणाऱ्या व अंथरुणाला खिळलेल्या नागरिकांसाठीच असेल. शिवाय अशा नागरिकांचे लसीकरण केल्यास त्याच्या आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही आणि झाल्यास त्यावर योग्य ते उपचार केले जातील, असे हमीपत्र नागरिकावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी देणे अनिवार्य आहे. या नागरिकाच्या कुटुंबातील सदस्याने लसीकरणासाठी लेखी परवानगी द्यावी. लस वाया जाऊ नये यासाठी परिसरात १० असे नागरिक असणे अनिवार्य असणार आहे.
