मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पूर्ण न करता विक्री करावयाच्या इमारतीच्या बांधकामाला प्राधान्य देणाऱ्या विकासकांविरुद्ध झोपु प्राधिकरणाने कारवाई करण्याचे ठरविले असून त्यानुसार बोरिवली येथील विकासकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. अशा प्रकारच्या योजनांमधील विकासकांना कायमस्वरुपी काळ्या यादीत टाकण्यात येणार असल्याचेही प्राधिकरणातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
यापूर्वी कांदिवली पूर्व येथील झोपु योजना पूर्ण न केल्याबद्दल प्राधिकरणामार्फत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अशा रखडलेल्या योजनांचा आढावा घेऊन कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला आहे. बोरिवली येथील एक्सर गाव परिसरात बोरभाट सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही झोपु योजना जून २००४ मध्ये मंजूर झाली होती. श्रीनिवास डेव्हलपर्समार्फत ही योजना राबविली जात होती. या योजनेत झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनाकरिता सहा, विक्रीसाठी एक आणि एक महाविद्यालयाची इमारत बांधण्यात येणार होती.
हेही वाचा >>>सर्व गुन्हेगारांना कठोर शासन : मुख्यमंत्री
पुनर्वसनाच्या फक्त दोन इमारतींचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. या इमारतींना २०११ मध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले. या इमारतीत २६७ झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन करण्यात आले. मात्र उर्वरित २१३ पात्र झोपडीवासीयांचे अद्याप पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही. पुनर्वसनातील एक इमारत बांधून पूर्ण झाली असली तरी भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्यात आलेले नाही. तरीही या इमारतीचा झोपडीवीसायांनी इमारतीचा ताबा घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय पुनर्वसनातील आणखी एक इमारत तसेच महाविद्यालयाचे बांधकाम अर्धवट अवस्थेत आहे. याबाबत झोपडीवासीयांकडून प्राधिकरणाकडे वेळोवेळी तक्रारी करण्यात आल्या. अखेरीस या विकासकाला प्राधिकरणाने झोपु कायदा १३(२) अन्वये योजनेतून काढून टाकण्याची कारवाई केली.
हेही वाचा >>>मुख्य माहिती आयुक्तांच्या शोधासाठी न्या. शुक्रे यांची समिति; चौफेर टीकेनंतर राज्य सरकारकडून प्रक्रिया सुरू
भोगवटा प्रमाणपत्र नसतानाही सदनिका वाटप
विकासकाने विक्री घटकातील इमारतीतही भोगवटा प्रमाणपत्र नसतानाही सदनिका वाटप केल्याची गंभीर बाबही उघड झाली आहे. या विकासकाविरुद्ध नगररचना कायद्यानुसार बेकायदा बांधकाम तसेच उल्लंघनप्रकरणी पहिली नोटिस २०१६ मध्ये बजावण्यात आली होती. या नोटिशीला प्रतिसाद न दिल्याने प्राधिकरणाने विकासक व सदनिकाधारकांविरुद्ध सप्टेंबर २०२३ मध्ये पुन्हा नोटिस बजावली. अखेरीस प्राधिकरणाने श्रीनिवास डेव्हलपर्सचे प्रवीण सत्रा आणि प्रमेजी सत्रा यांच्याविरुद्ध झोपु योजना पूर्ण न करता विक्री घटकातील इमारतीसाठी भोगवटा प्रमाणपत्र न घेणे तसेच इतर परवानग्या न घेतल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला.
या बाबत श्रीनिवास डेव्हलपर्सचे दर्शन सत्रा यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, २०२४ मध्ये आम्हाला विकासक म्हणून या योजनेतून काढून टाकले आहे व नव्या विकासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आवश्यक त्या परवानग्या घेऊन आम्ही बांधकाम केले असून कुठलेही बेकायदा बांधकाम केलेले नाही. विक्री घटकातील इमारतीचे काम आम्ही नव्हे तर सत्रा प्रॉपर्टीजने केले असून त्यांनी सदनिकांचा ताबा दिला आहे.
