म्हणून बेकायदा फलकबाजीप्रकरणी फौजदारी कारवाई अशक्य; राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा

राज्यातील शहरे बेकायदा फलकबाजीमुळे बकाल झाली आहेत. यात राजकीय पक्षांकडून केल्या जाणाऱ्या फलकबाजीचे प्रमाण अधिक आहे. असे असतानाही त्यांच्यावर कारवाई का केली जात नाही, असा प्रश्न अनेकदा उपस्थित केला जातो. परंतु, फलकबाजी नेमकी कोणाकडून केली जाते याचा माग लागत नाही. त्यामुळे, गुन्हा दाखल करता येत नाही, गुन्हा दाखल करायचे म्हटले तरी तो कोणाविरुद्ध दाखल करावा हा प्रश्न पोलिसांसमोर असतो, असे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, बेकायदा फलकांवर कठोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी सविस्तर कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने दिले.

मुंबई पालिका प्रशासनाकडून बेकायदा फलकबाजीविरुद्ध आवश्यक ती कारवाई सुरू आहे. महापालिकेकडून अधिकृत फलकांवर बारकोड लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे, बेकायदा फलकांची माहिती मिळताच महापालिकेकडून फलके काढण्याची कारवाई केली जाते. परंतु, काही वेळातच तिथे दुसरे फलक लागलेले दिसते. निवडणुका आणि सणांच्या काळात बेकायदा फलकांवरील कारवाई म्हणावी तशी होत नाही.

परिणामी, मोठ्या प्रमाणात बेकायदा फलकबाजी केली जाते याची कबुलीही महाधिवक्त्यांनी यावेळी दिली. त्यावर, परंतु, वर्षानुवर्षे अनेक आदेश देऊनही प्रभावी अंमलबजावणी अभावी बेकायदा फलकांची समस्या जैसे थे असल्याचे न्यायालयाने सुनावले, तसेच, याचिकाकर्त्यांसह सर्व प्रतिवाद्यांनी या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात याबाबतच्या शिफारशी सरकारकडे सादर कराव्या. त्यानंतर, सरकारने बेकायदा फलकबाजीला रोखण्यासाठी ठोस कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

लातूर, अंबरनाथला जमले ते मुबंईला का जमले नाही ?

लातूर महापालिका जवळपास ९९ टक्के आणि अंबरनाथ नगरपरिषद ही ९० टक्के फलकमुक्त झाल्याची माहिती यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील उदय वारूंजीकर यांनी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेऊन लातूर महापालिका आणि अंबरनाथ नगरपरिषदेला हे जमू शकते, तर मुंबईसह अन्य महापालिकांना, नगरपरिषदांना ते का जमू शकत नाही ? या दोन्ही ठिकाणचा पॅटर्न अन्य शहरांत का राबवला जाऊ शकत नाही ? असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारला केला. बेकायदा फलकबाजीला आळा घालण्याबाबत या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्था उत्तम उदाहरण आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच त्यांनी राबविलेल्या उपाययोजना अन्य महापालिका क्षेत्रात राबविण्याबाबत विचार करण्याचेही न्यायालयाने सूचित केले.

सर्व काही कागदावर

गेल्या १५ वर्षापासून न्यायालय या प्रकरणावर देखरेख ठेवून आहे. वेळोवेळी न्यायालयाने राज्य सरकार, प्रतिवादी यांना आदेशही दिले आहेत. परंतु, न्यायालयाच्या आदेशाची ठोस अंमलबजावणी होत नसल्याकडे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. बेकायदा फलकबाजीविरुद्ध तक्रार नोंदवण्यासाठी संकेतस्थळ आहे, तक्रार क्रमांक आहे. परंतु, यासंदर्भात पुरेशी जनजागृती नाही, सर्वकाही कागदावरच असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला.