‘कट प्रॅक्टिस’ कायद्याअंतर्गत कडक नियमावली; पाच वर्षांपर्यंत कारावास
रुग्णांची लूटमार करणाऱ्या डॉक्टरांवर कट प्रॅक्टिस कायद्याअंतर्गत फौजदारी कारवाई होण्याची शक्यता आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या कट प्रॅक्टिस कायद्याचा मसुदा तयार झाला असून यामध्ये डॉक्टरांवर फौजदारी दंडसंहितेअंतर्गत कारवाई करण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. या कायद्याअंतर्गत दोषी आढळलेल्या डॉक्टरांना पाच वर्षांचा कारावास व ५० हजारांचा दंडाची शिक्षा देण्यात आली आहे.
डॉक्टरांकडून आकारल्या जाणाऱ्या कट प्रॅक्टिसवर र्निबध घालण्यासाठी कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्याच्या तज्ज्ञ समितीअंतर्गत कट प्रॅक्ट्रिस कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला असून यामध्ये आरोग्य सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्या, रुग्णालये, औषध उत्पादक कंपन्या यावर कायद्याची करडी नजर असेल. डॉक्टरांनी रुग्णांना दुसऱ्या डॉक्टरकडे पाठविणे हेदेखील यापूर्वी ‘कट’ अंतर्गत मानले जात होते. मात्र सुधारित मसुद्यानुसार एकच विभाग किंवा संस्थेअंतर्गत रुग्णाला पाठविणे कट प्रॅक्टिस कायद्यातून वगळण्यात आले आहे. त्याशिवाय रुग्णांवर पुढील उपचारासाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांकडे पाठविणेही कट प्रॅक्टिस कायद्याअंतर्गत येणार नसल्याचेही मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे. कट प्रॅक्टिस कायद्याअंतर्गत दोषी आढळलेल्या संस्था किंवा डॉक्टरांवर प्रथम खबरी अहवाल (एफआयआर)दाखल केल्यानंतर मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया किंवा महाराष्ट्र वैद्यक परिषद दोषी संस्थांना किमान तीन महिन्यांपर्यंत स्थगिती देऊ शकते.
गेले अनेक वर्षांमध्ये वैद्यकीय क्षेत्रातील कट प्रॅक्टिसचे स्तोम वाढले आहे. यामध्ये सर्वसामान्य रुग्णांना याचा फटका सहन करावा लागत आहे. अनेक ठिकाणी हा कट प्रॅक्टिस काही कोटींपर्यंत असल्याचेही निदर्शनास आल्यानंतर राज्य सरकारने याविरोधात पाऊल उचलले. महाराष्ट्र वैद्यक परिषद व मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया यांनी योग्य प्रकारे कामगिरी बजावली नसल्याने कट प्रॅक्टिस कायद्याच्या शिक्षेत कडक नियमावली करण्यात आली आहे. फौजदारी कारवाई योग्य नसली तरी डॉक्टरांवर र्निबध असणे गरजेचे आहे, असे कट प्रॅक्टिस कायद्याचा मसुदा तयार करणाऱ्या समितीचे आमंत्रित सदस्य डॉ. हिम्मतराव बाविस्कर यांनी सांगितले.
समितीच्या आमंत्रित सदस्यांमध्ये वाढ
काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने कट प्रॅक्टिस कायदा समितीतील अनेक सदस्यांची गच्छंती केली होती. मात्र यामध्ये सुधारणा करुन येत्या २३ ऑगस्टच्या बैठकीत काढलेल्या सदस्यांबरोबर राज्यातील वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. यामध्ये एशियन हार्ट रुग्णालयाचे डॉ. डिसिल्वा, आयएमएचे डॉ. खंडाईत आणि डॉ. रवी वानखेडकर, जे.जे.रुग्णालयाचे डॉ. टी.पी.लहाने, डॉ. उज्ज्वला देवरे, पॅथॉलॉजी संघटनेचे डॉ.संदीप यादव व पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळा तज्ज्ञ संघटनेचे अन्नासाहेब करोले, महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेत नुकतीच नियुक्त झालेले डॉ. मकरंद व्यवहारे यांचा समावेश आहे.
रुग्णांची लूटमार करणाऱ्या डॉक्टरांवर कट प्रॅक्टिस कायद्याअंतर्गत फौजदारी कारवाई होण्याची शक्यता आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या कट प्रॅक्टिस कायद्याचा मसुदा तयार झाला असून यामध्ये डॉक्टरांवर फौजदारी दंडसंहितेअंतर्गत कारवाई करण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. या कायद्याअंतर्गत दोषी आढळलेल्या डॉक्टरांना पाच वर्षांचा कारावास व ५० हजारांचा दंडाची शिक्षा देण्यात आली आहे.
डॉक्टरांकडून आकारल्या जाणाऱ्या कट प्रॅक्टिसवर र्निबध घालण्यासाठी कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्याच्या तज्ज्ञ समितीअंतर्गत कट प्रॅक्ट्रिस कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला असून यामध्ये आरोग्य सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्या, रुग्णालये, औषध उत्पादक कंपन्या यावर कायद्याची करडी नजर असेल. डॉक्टरांनी रुग्णांना दुसऱ्या डॉक्टरकडे पाठविणे हेदेखील यापूर्वी ‘कट’ अंतर्गत मानले जात होते. मात्र सुधारित मसुद्यानुसार एकच विभाग किंवा संस्थेअंतर्गत रुग्णाला पाठविणे कट प्रॅक्टिस कायद्यातून वगळण्यात आले आहे. त्याशिवाय रुग्णांवर पुढील उपचारासाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांकडे पाठविणेही कट प्रॅक्टिस कायद्याअंतर्गत येणार नसल्याचेही मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे. कट प्रॅक्टिस कायद्याअंतर्गत दोषी आढळलेल्या संस्था किंवा डॉक्टरांवर प्रथम खबरी अहवाल (एफआयआर)दाखल केल्यानंतर मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया किंवा महाराष्ट्र वैद्यक परिषद दोषी संस्थांना किमान तीन महिन्यांपर्यंत स्थगिती देऊ शकते.
गेले अनेक वर्षांमध्ये वैद्यकीय क्षेत्रातील कट प्रॅक्टिसचे स्तोम वाढले आहे. यामध्ये सर्वसामान्य रुग्णांना याचा फटका सहन करावा लागत आहे. अनेक ठिकाणी हा कट प्रॅक्टिस काही कोटींपर्यंत असल्याचेही निदर्शनास आल्यानंतर राज्य सरकारने याविरोधात पाऊल उचलले. महाराष्ट्र वैद्यक परिषद व मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया यांनी योग्य प्रकारे कामगिरी बजावली नसल्याने कट प्रॅक्टिस कायद्याच्या शिक्षेत कडक नियमावली करण्यात आली आहे. फौजदारी कारवाई योग्य नसली तरी डॉक्टरांवर र्निबध असणे गरजेचे आहे, असे कट प्रॅक्टिस कायद्याचा मसुदा तयार करणाऱ्या समितीचे आमंत्रित सदस्य डॉ. हिम्मतराव बाविस्कर यांनी सांगितले.
समितीच्या आमंत्रित सदस्यांमध्ये वाढ
काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने कट प्रॅक्टिस कायदा समितीतील अनेक सदस्यांची गच्छंती केली होती. मात्र यामध्ये सुधारणा करुन येत्या २३ ऑगस्टच्या बैठकीत काढलेल्या सदस्यांबरोबर राज्यातील वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. यामध्ये एशियन हार्ट रुग्णालयाचे डॉ. डिसिल्वा, आयएमएचे डॉ. खंडाईत आणि डॉ. रवी वानखेडकर, जे.जे.रुग्णालयाचे डॉ. टी.पी.लहाने, डॉ. उज्ज्वला देवरे, पॅथॉलॉजी संघटनेचे डॉ.संदीप यादव व पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळा तज्ज्ञ संघटनेचे अन्नासाहेब करोले, महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेत नुकतीच नियुक्त झालेले डॉ. मकरंद व्यवहारे यांचा समावेश आहे.
