१३ कारखान्यांवर फौजदारी कारवाई

राज्यातील साखर कारखान्यांनी साखर संघाच्या माध्यमातून सन २००७-०९ दरम्यान साखर निर्यात घोटाळ्याचा ठपका असलेल्या १३ सहकारी साखर कारखान्यांच्या तत्कालीन संचालक मंडळावर फौजदारी कारवाईची प्रक्रिया मंत्रालयात सुरू झाली आहे. सुमारे २३ कोटींचे नुकसान या कारखान्यांकडून वसूल करण्यात येणार आहे. हे सर्व साखर कारखाने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे असल्याने त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

सन २००७-०९ दरम्यान राज्यातून साखरेची मोठय़ा प्रमाणात निर्यात झाली होती. त्यात काही कारखान्यांनी संगनमताने दोन कंपन्यांच्या माध्यमातून (या कंपन्याही याच नेत्यांच्या असल्याचा संशय आहे) ही साखर निर्यात करताना स्वत:चा आíथक फायदा करून घेतला. मात्र कारखान्याचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान केले. या साखर निर्यातीत कोटय़वधींचे नुकसान झाल्याचा आरोप करीत काहींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर दोन वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानुसार सरकारने तत्कालीन सहकार सचिव राजगोपाल देवरा आणि साखर आयुक्त मधुकर चौधरी यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने सोनहिरा-कडेगांव, संजीवनी, अशोक, मुळा (अहमदनगर), सह्य़ाद्री -सातारा, नाशिक सहकारी, विट्ठलराव – सोलापूर, शंकर -सोलापूर,  वसंतराव काळे साखर कारखाना सोलापूर, यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी – सातारा, निफाड सहकारी – नाशिक, हुतात्मा जयवंतराव पाटील साखर कारखाना नांदेड आणि प.डॉ. वि.वि. पाटील सहकारी साखर कारखाना बीड या १३ कारखान्यांनी एक लाख २५ हजार टन साखरेची निर्यात केली होती.

नेत्यांची कोंडी

मात्र गेल्या काही दिवसात भाजपच्या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर अस्वस्थ झालेल्या मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांचेही घोटाळे बाहेर काढण्याचे संकेत दिले होते. त्यानुसार या घोटाळयाची फाईल बाहेर काढण्यात आली असून लवकरच सबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यामुळे, माजी मंत्री पतंगराव कदम, शंकरराव कोल्हे, यशवंतराव गडाख, बाळासाहेब पाटील, विजयसिंह मोहिते पाटील, रजनी पाटील आदी दिग्गज नेत्यांमागे कारवाईचे शुक्लकाष्ठ लागणार अशी चिन्हे आहेत.

आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या या घोटाळ्यात न्यायालयाने आदेश देऊनही कारवाई झाली नव्हती. दोषी कारखान्यांवर वसुलीची कारवाई सुरू करण्यात आली असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही केली जाईल.

–  चंद्रकांत पाटील, सहकारमंत्री