देशात कोळसाटंचाई असल्याने वाढीव वीजनिर्मिती करण्यास मर्यादा आल्या आहेत, तेव्हा राज्यात भारनियमन करावे लागणार असल्याची भीती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत व्यक्त केली होती. तेव्हा या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी आज पुन्हा दुपारी मंत्रालयात मंत्रीमंडळ बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्य सरकारला खाजगी कंपनीकडून वीज खरेदी करावी लागणार आहे. सुमारे ७०० ते ८०० मेगावॅट वीज खरेदी करण्याचा करार लवकरच करण्यात येणार आहे. हा करार करण्यास मंत्रीमंडळाची मान्यता घ्यावी लागते, तेव्हा हा मान्यता देण्याचा सोपस्कार आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत पार पडणार आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा