देशात कोळसाटंचाई असल्याने वाढीव वीजनिर्मिती करण्यास मर्यादा आल्या आहेत, तेव्हा राज्यात भारनियमन करावे लागणार असल्याची भीती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत व्यक्त केली होती. तेव्हा या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी आज पुन्हा दुपारी मंत्रालयात मंत्रीमंडळ बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्य सरकारला खाजगी कंपनीकडून वीज खरेदी करावी लागणार आहे. सुमारे ७०० ते ८०० मेगावॅट वीज खरेदी करण्याचा करार लवकरच करण्यात येणार आहे. हा करार करण्यास मंत्रीमंडळाची मान्यता घ्यावी लागते, तेव्हा हा मान्यता देण्याचा सोपस्कार आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत पार पडणार आहे.
राज्यातील वीजेची मागणीने उच्चांक गाठला आहे. मार्च महिन्यात तब्बल २८ हजार मेगावॅटपर्यंत वीजेची मागणी ही नोंदवण्यात आली. यापैकी एकट्या मुंबईची मागणी ही ३६०० मेगावॅट एवढी होती. राज्यातील वीजेची उपलब्धतता, वीजचा वापर, उष्णतेची लाट, वाढता उष्मा यामुळे ही मागणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. ही मागणी ३० हजार मेगावॅटपर्यंत जाईल असा अंदाज आहे. एप्रिल महिना सुरु असून अजून मे महिना बाकी आहे. तेव्हा वाढती वीजेची मागणी लक्षात घेता, भारनियमनाची वेळ येऊ नये यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून राज्य सरकारकडून खाजगी कंपनीकडून वीज खरेदीचा करार लवकरच केला जाणार आहे.