राफेल विमान खरेदी व्यवहारावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आक्षेपार्ह भाषेत टिप्पणी केल्याप्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या विरोधात दाखल तक्रारीची सुनावणी २८ जुलैपर्यंत न घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने आज (सोमवार) गिरगाव महानगरदंडाधिकाऱ्यांना दिले. त्यामुळे गिरगाव न्यायालयात हजर राहावे लागण्यापासून राहुल यांना पुन्हा एकदा दिलासा मिळाला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भाजप कार्यकर्ते महेश श्रीश्रीमल यांनी राहुल गांधी यांच्याविरोधात २०१९ मध्ये गिरगाव न्यायालयात मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. मोदी यांच्यावर आक्षेपार्ह भाषेत टीका करून राहुल गांधी हे मोदींसह पक्षालाही बदनाम करत असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता. श्रीश्रीमल यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन गिरगाव महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी राहुल गांधी यांना समन्स बजावले होते व न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात राहुल यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच गिरगाव न्यायालयाने बजावलेले समन्स रद्द करण्याची मागणी केली होती.

७/११ बॉम्बस्फोट खटला : पाच दोषसिद्ध आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेवर अद्याप शिक्कामोर्तब नाही

न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या एकलपीठासमोर राहुल गांधी यांची याचिका सोमवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी दोन्ही बाजूंच्या वकिलांकडून सुनावणी तहकूब करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी २८ जुलै रोजी ठेवली आणि तोपर्यंत गिरगाव न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या तक्रारीवर कारवाई करू नये, असे स्पष्ट केले.

राहुल गांधी यांचे म्हणणे…-

गिरगाव न्यायालयाने बजावलेले समन्स १२ जुलै २०२१ रोजी मिळेपर्यंत आपल्याला या तक्ररीविषयी काहीच माहीत नव्हते, असा दावाही राहुल गांधी यांनी याचिकेत केला आहे. मानहानी प्रकरणी कारवाईची मागणी केवळ बदनामी झालेली व्यक्तीच करू शकते, असा दावाही राहुल गांधी यांनी याचिकेत केला आहे.

प्रकरण काय ? –

जयपूर येथे २० सप्टेंबर २०१८ रोजी झालेल्या सभेत राहुल गांधी यांनी मोदी यांच्याविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. तसेच २४ सप्टेंबरला एक ट्विट करून राहुल यांनी मोदींना उद्देशून अपमानकारक, मानहानीकारक विधाने केली होती. राहुल यांच्या विधानांमुळे भारतीयांची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मलीन झाल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला होता.

भाजप कार्यकर्ते महेश श्रीश्रीमल यांनी राहुल गांधी यांच्याविरोधात २०१९ मध्ये गिरगाव न्यायालयात मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. मोदी यांच्यावर आक्षेपार्ह भाषेत टीका करून राहुल गांधी हे मोदींसह पक्षालाही बदनाम करत असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता. श्रीश्रीमल यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन गिरगाव महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी राहुल गांधी यांना समन्स बजावले होते व न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात राहुल यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच गिरगाव न्यायालयाने बजावलेले समन्स रद्द करण्याची मागणी केली होती.

७/११ बॉम्बस्फोट खटला : पाच दोषसिद्ध आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेवर अद्याप शिक्कामोर्तब नाही

न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या एकलपीठासमोर राहुल गांधी यांची याचिका सोमवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी दोन्ही बाजूंच्या वकिलांकडून सुनावणी तहकूब करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी २८ जुलै रोजी ठेवली आणि तोपर्यंत गिरगाव न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या तक्रारीवर कारवाई करू नये, असे स्पष्ट केले.

राहुल गांधी यांचे म्हणणे…-

गिरगाव न्यायालयाने बजावलेले समन्स १२ जुलै २०२१ रोजी मिळेपर्यंत आपल्याला या तक्ररीविषयी काहीच माहीत नव्हते, असा दावाही राहुल गांधी यांनी याचिकेत केला आहे. मानहानी प्रकरणी कारवाईची मागणी केवळ बदनामी झालेली व्यक्तीच करू शकते, असा दावाही राहुल गांधी यांनी याचिकेत केला आहे.

प्रकरण काय ? –

जयपूर येथे २० सप्टेंबर २०१८ रोजी झालेल्या सभेत राहुल गांधी यांनी मोदी यांच्याविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. तसेच २४ सप्टेंबरला एक ट्विट करून राहुल यांनी मोदींना उद्देशून अपमानकारक, मानहानीकारक विधाने केली होती. राहुल यांच्या विधानांमुळे भारतीयांची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मलीन झाल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला होता.