सर्वोच्च न्यायालयासह न्यायव्यस्थेवर टीका करून राज्यघटनेप्रती अविश्वास दाखणारी सार्वजनिक वक्तव्ये करणारे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांना उपराष्ट्रपती म्हणून, तर रिजिजू यांना केंद्र सरकारचे कॅबिनेट मंत्री म्हणून कर्तव्य बजावण्यापासून रोखण्याचे आदेश देण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली आहे.
न्यायवृंद व्यवस्थेच्या निमित्ताने उपराष्ट्रपती आणि कायदा मंत्र्यांकडून गेल्या काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयावर टीका केली जात आहे. या टीकेमुळे न्यायव्यवस्थेची जनमानसातील प्रतिष्ठा कमी झाली आहे, असा दावा बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनने याचिकेद्वारे केला आहे. संघटनेचे अध्यक्ष अहमद आब्दी यांच्यामार्फत ही याचिका करण्यात आली असून याचिकेत उपराष्ट्रपती धनखड आणि केंद्रीय कायदा मंत्री रिजिजू यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>>मुंबई महापालिकेचे उद्यान प्रदर्शन उद्यापासून कार्यशाळेसाठी आज नोंदणी करता येणार
घटनेने उपलब्ध केलेल्या मार्गांचा अवलंब न करता न्यायव्यवस्थेवर अत्यंत अपमानास्पद आणि अशोभनीय भाषेत उपराष्ट्रपती आणि कायदा मंत्र्यांकडून हल्ला केला जात असल्याला याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला आहे. उपराष्ट्रपती आणि कायदा मंत्री सार्वजनिक व्यासपीठांवरून न्यायवृंद व्यवस्था आणि राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वप्रणालीवर जाहीर हल्ला करत आहेत. घटनात्मक पदे भूषविणाऱ्या प्रतिवादींचे अशा प्रकारचे अशोभनीय वर्तन जनमानसात सर्वोच्च न्यायालयाचे वैभव कमी करणारे आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>>मुंबई: पुढील पाच वर्षात एमएमआरमधील अर्थव्यवस्था २५ हजार कोटी डॉलरवर पोहोचणार
कोणतीही तमा किंवा कारवाईची भीती न बाळगता राज्यघटनेवर हल्ला चढवणाऱ्या धनखड आणि रिजिजू यांनी केलेल्या वक्तव्यांकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे. तसेच जाहीर वक्तव्यांतून राज्यघटनेवर जाहीर अविश्वास दाखवणारे उपराष्ट्रपती आणि कायदामंत्री हे घटनात्मकपदी कायम राहण्यास अपात्र ठरले आहेत. त्यामुळेच धनखड यांना उपाध्यक्ष म्हणून, तर रिजिजू यांना केंद्र सरकारचे कॅबिनेट मंत्री म्हणून कर्तव्य बजावण्यापासून रोखण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
