लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : पुनर्विकासासाठी पुढे येणाऱ्या झोपडपट्ट्यांमधील बायोमेट्रीक सर्वेक्षणाला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने प्राधान्य दिल्यामुळे स्वयंचलित पात्रता यादी तयार करणे सोपे झाले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष घटनास्थळी झोपडी असेल तरच पात्रता यादीत नाव येणार आहे. यापुढे बनावट झोपडीधारक सापडणे कठीण होणार आहे, असे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत जितक्या झोपड्या असतील तितके चटईक्षेत्रफळ विकासकाला खुल्या बाजारात विक्रीसाठी मिळत होते. मात्र कालांतराने त्यात बदल करीत पात्र व अपात्र सर्वच झोपडवासीयांसाठी मोफत घर बंधनकारक करून तेवढे चटईक्षेत्रफळ विकासकाला उपलब्ध करून देण्याचे ठरविण्यात आले. त्यामुळे सर्व पात्र झोपडीवासीयांना मोफत घर दिल्यानंतर अपात्र झोपडीवासीयांसाठी बांधलेली घरे प्राधिकरण आपल्या ताब्यात घेऊन ती अन्य योजनांमधील पात्र झोपडीवासीयांना वितरित करु लागली. आता २००० ते २०११ पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना सशुल्क घर देण्याचे शासनाने ठरविले आहे. अशा वेळी बनावट झोपडीवासीयाचा शिरकाव होऊ नये यासाठी प्राधिकरणाने स्वयंचलित पात्रता यादीसाठी प्रणाली राबविली असून ती आता संपूर्णपणे कार्यान्वित झाली आहे. त्यामुळे यापुढे बनावट झोपडीवासीय मिळणे कठीण असल्याचे लोखंडे यांनी सांगितले.
आणखी वाचा-विद्यार्थ्यांनो आंतरजातीय विवाह करा- रामदास आठवले
अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून सध्या झोपडपट्टीत बायोमेट्रीक सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. हा तपशील संगणकीय प्रणालीत उपलब्ध करुन दिला जात आहे. याशिवाय विद्युत देयक, मतदार यादी, गुमास्ता परवाना आणि आधारकार्ड या संकेतस्थळांकडून संकलित केलेली माहिती प्राधिकरणाने विकसित केलेल्या स्वयंचलित पात्रता प्रणालीमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे झोपडीवासीयांची पात्रता निश्चित करणाऱ्या अधिकाऱ्याला एका क्लिकवर ते शक्य होईल. या प्रणालीमुळे पात्रता यादी तयार होण्यासाठी लागण्याऱ्या वेळेची बचत झाली आहे. पात्रता यादी निश्चित होण्यासाठी याआधी वर्ष ते दोन वर्षांचा कालावधी लागत होता. मात्र मुख्य अधिकारीपदी लोखंडे यांची नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी सुरुवातीलाच झोपडीवासीयांची पात्रता एका क्लिकवर निश्चित करण्यासाठी प्रणाली विकसित करण्याचे ठरविले होते. त्यानुसार आता ती प्रक्रिया पूर्ण झाली असून झोपडीवासीयांनी पात्रतेसाठी विहित नमुन्यात अर्ज सादर केल्यानंतर लगेच पात्रता निश्चित होत आहे.
मात्र पात्रता निश्चित झाल्यानंतरही काही अधिकारी ती यादी जाहीर करण्यास विलंब लावतात, असेही निदर्शनास आले असून अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. अधिकाधिक झोपडीवासीयांना पुनर्वसनात सामावून घेण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाने झोपडीवासीयांना वैयक्तिक नोटिस देऊन १५ दिवसांची मुदत द्यावी. याबाबत संबंधित झोपडपट्टीत जाहीर नोटिस प्रदर्शित करावी, असे आदेश देण्यात आल्याचेही सागण्यात आले.