लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : शिक्षण हे पवित्र मानले जात असले तरी बदलत्या काळानुसार त्याचे स्वरूपही बदलले आहे आणि सध्या तर ते परवडण्यापलिकडे गेले आहे, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली. तसेच, विकास साधण्यासाठी सर्व नागरिकांना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करणे ही राज्य सरकारची घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
शिक्षण क्षेत्रात पूर्वानुभव असलेल्या संस्थांनाच राज्यात नवीन महाविद्यालये स्थापन करण्यासाठी इरादा पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) दिल्यास मक्तेदारीची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते आणि नवीन संस्थांच्या प्रवेशात अडथळा निर्माण होऊ शकते, असे मतही न्यायमूर्ती अनिल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले. तथापि, नवीन संस्था स्थापन करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी शैक्षणिक संस्था चालवण्याचा अनुभव महत्त्वाचा आहे, हेसुद्धा न्यायालयाने अधोरेखीत केले. शैक्षणिक संस्था सुरू करणाऱ्यांना इरादापत्र देणारे काही मापदंड आखण्याची गरजही न्यायालयाने बोलून दाखवली.
आणखी वाचा-राज ठाकरे आक्रमक होताच मुंबईतील शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून वगळण्याचा निर्णय
पुणे येथील हवेली तालुक्यात नवीन महाविद्यालय स्थापन करण्यास उत्सुक असलेल्या, मात्र परवानगी नाकारलेल्या धर्मादाय ट्रस्टने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने उपरोक्त टिप्पण्या केल्या. राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने अन्य तीन संस्थांना नवीन महाविद्यालये स्थापन करण्यासाठी इरादा पत्र देताना याचिकाकर्त्यांना ते नाकारले होते. सरकारच्या या निर्णयाला ट्रस्टने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
पुण्याला शिक्षणाची पंढरी म्हणण्यासह पूर्वेचे ऑक्सफर्डही म्हटले जाते. भारतातील आणि परदेशातील विद्यार्थी पु्ण्यात शिक्षणासाठी येतात. परंतु, महाविद्यालये स्थापन करण्यात झालेली वाढ आणि त्यातून निर्माण झालेल्या स्पर्धेमुळे अनेक प्रकरणे न्यायालयात पोहोचली आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यात कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालयांची संख्या वाढवण्यासाठी २०१८-१९ ते २०२०-२३ असा पाच वर्षांचा आराखडा तयार केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी राज्याच्या शिक्षण विभागाने अर्ज मागवले होते. याचिकाकर्त्यांनी डिसेंबर २०१७ मध्ये आपला प्रस्ताव सादर केला. पात्रता निकष पूर्ण करूनही आणि विद्यापीठाकडून प्राधान्य मिळूनही राज्य सरकारने महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी इरादापत्र नाकारल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. अन्य तीन विद्यापीठांना विविध शैक्षणिक संस्था सुरू करण्याचा पूर्वानुभव असल्याने त्यांना इरादापत्र देण्यात आले. याउलट, आपली संस्था नवीन असल्याने नव्या महाविद्यालयासाठी इरादापत्र नाकारण्यात आले, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
आणखी वाचा-मध्य रेल्वेवर दहा जलद लोकल, नव्या वेळापत्रकानुसार दादर स्थानकातून कल्याणच्या दिशेने फेऱ्या
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमाच्या कलम १०९ अंतर्गत, नवीन महाविद्यालये स्थापन करण्यास परवानगी देण्याची प्रक्रिया नियंत्रित केली जाते. या कलमानुसार, इरादापत्र मंजूर करण्याचा राज्य सरकारला विशेषाधिकार असला तरी व्यवस्थापनाची योग्यता, आर्थिक क्षमता आणि स्थान प्राधान्य यासारख्या संबंधित घटकांचा विचार करून त्याचा वापर करणे आवश्यक असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.
याचिकाकर्त्यांनी कायद्यातील या तरतुदींना आव्हान दिलेले नाही, तर विशिष्ट संस्थांना इरादापत्र देण्याच्या आणि त्यांना नाकारण्यात आल्याला याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला होता. परंतु, नवीन महाविद्यालये किंवा संस्था स्थापनेबाबतचे निर्णय हे धोरणावर आधारित असतात आणि अशा प्रकरणांत न्यायिक पुनरावलोकनाची व्याप्ती मर्यादित असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. सध्याच्या प्रकरणात, इतर संस्थांना इरादापत्र मंजूर करण्यासाठी आणि याचिकाकर्त्याला ते नाकारण्यासाठी दिलेली कारणे मनमानी किंवा अवाजवी नव्हती. किंबहुना, पूर्वीचा अनुभव, आर्थिक स्थिती आणि पायाभूत सुविधा यासारखे घटक संबंधित कायद्याशी सुसंगत आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले. असे असले तरी नवीन संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी याबाबत संतुलित दृष्टिकोन ठेवण्याची गरज देखील न्यायालयाने व्यक्त केली.
