ज्या विकासकामांना १६ मार्चपर्यंत कार्यादेश मिळतील, तीच कामे शिल्लक प्रभाग समिती आणि नगरसेवक निधीतून पुढील वर्षी करता येतील, अशी मेख मारून पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी सर्वपक्षीय नगरसेवकांचे तोंड तूर्तास बंद केले आहे. मात्र शिल्लक राहिलेला यंदाचा हा निधी पुढील वर्षांत वापरावयाचा असल्यास नगरसेवकांना ११ दिवसांत धावपळ करून कार्यादेश मिळवावे लागणार आहेत.
पालिका निवडणुकीनंतर सादर करण्यात आलेल्या चालू आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पाला जूनमध्ये मिळालेली मंजुरी, सीडब्ल्यूसी कंत्राटदारांची संपुष्टात आलेली मुदत, ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब आदी विविध कारणांमुळे २०१२-१३ या वर्षांमध्ये फारशी विकासकामे होऊ शकली नाहीत. त्यामुळे नगरसेवक निधी आणि प्रभाग समिती निधी पडून राहिला.
एखाद्या वर्षांसाठी मंजूर केलेला हा निधी शिल्लक राहिल्यास पुढील वर्षांत वापरता येत नाही. मात्र अर्थसंकल्प मंजुरीला झालेला विलंब, उपलब्ध नसलेले कंत्राटदार आणि नव्याने सुरू केलेली ई निविदा पद्धत यामुळे हा निधी खर्च होऊ शकला नाही. त्यामुळे पुढील वर्षी हा निधी वापरण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांकडून करण्यात येत होती.
विविध कारणांमुळे खर्च न होऊ शकलेला हा निधी पुढील वर्षी वापरण्यास प्रशासनाने विशेष बाब म्हणून परवानगी दिली आहे. मात्र २०१४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका लक्षात घेता त्याचा फायदा राजकीय पक्षांना होऊ नये याचीही काळजी प्रशासनाने घेतली आहे. केवळ १६ मार्च २०१३ पर्यंत ज्या कामांचे कार्यादेश दिले जातील, त्यासाठीच हा निधी वापरता येणार आहे. त्यासाठी आता नगरसेवकांना ११ दिवसांमध्ये लटपट करून छोटी-मोठी कामे मंजूर करून घ्यावी लागतील. अथवा या निधीवर पाणी सोडावे लागेल.
