विमा कंपन्या अनेकदा योजनेचा पहिला हप्ता कमी असल्याचे दाखवतात आणि त्यानंतर रक्कम चुकून कमी सांगितली, असा दावा करत ग्राहकांना योजनेंतर्गत मिळणारे लाभ देण्यास नकार देतात. त्यामुळे विमा कंपन्यांच्या चुकीचा फटका ग्राहकांना नको, असा निकाल राष्ट्रीय ग्राहक वाद आयोगाने एका प्रकरणात दिला आहे.
विमा योजना काढतानाच चुका झाल्याच्या सबबी पुढे करत बऱ्याच विमा कंपन्या या आपल्या जबाबदाऱ्या झटकण्याचा प्रयत्न करतात. त्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यातील एक उदाहरण म्हणजे बऱ्याचदा विमा कंपन्या हा योजनेचा पहिला हप्ता कमी असल्याचे दाखवतात. नंतर मात्र हप्त्याची रक्कम चुकून कमी सांगितली गेल्याचा दावा करत त्याचे खापर सर्रास ग्राहकावर फोडतात वा त्यांना योजनेंतर्गत मिळणारे लाभ देण्यास स्पष्ट नकार देतात. बऱ्याचदा कंपन्या या खाक्यामुळे ग्राहकांना विमा योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये विम्याच्या हप्त्याची कमी रक्कम भरली गेली म्हणून ग्राहकाला जबाबदार धरायचे की विमा कंपनीला? तसेच याच कारणास्तव ग्राहकाला विमा योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभांपासून वंचित ठेवणे योग्य की अयोग्य? परंतु विमा कंपन्यांच्या चुकीचा फटका ग्राहकांना नको, असा निकाल देत राष्ट्रीय ग्राहक वाद आयोगाने विमा कंपन्यांच्या मनमानीला चाप लावला आहे.
बिहारस्थित रघुनाथ यादव यांनी टपाल जीवन विमा योजनेसाठी अर्ज केला होता. तो मान्य करण्यात आल्याचे टपाल खात्यातर्फे त्यांना कळवण्यात आले. तसेच त्यांना योजनेचे पैसे भरण्यास सांगितले गेले. त्यानुसार २४ मार्च २००९ रोजी यादव यांनी योजनेचा पहिला हप्ता म्हणून एक हजार २०५ रुपये टपाल खात्यात जमा केले. पुढे त्यांना दुसरा हप्ता म्हणून एक हजार ९२५ रुपये भरण्यास सांगण्यात आले. तेही यादव यांनी वेळेत जमा केले. काही महिन्यांनंतर यादव यांचे निधन झाले. पतीच्या निधनातून सावरल्यानंतर त्यांची पत्नी उषा यांनी टपाल खात्याकडे दाव्यासाठी अर्ज केला. परंतु पहिला हप्ता म्हणून यादव यांनी जी रक्कम भरती ती योग्य नव्हती, तर दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम योग्य होती. त्यामुळे यादव यांनी पहिला हप्ता म्हणून ७२० रुपये कमी भरल्याचे टपाल खात्याकडून उषा यांना सांगण्यात आले. टपाल खात्याच्या या चुकीचा फटका आपल्याला का? असा सवाल करत उषा यांनी उपस्थित केला. मात्र त्यांना काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर टपाल खात्याच्या या कारभाराचा संताप येऊन उषा यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार मंचाकडे धाव घेतली आणि टपाल खात्याविरोधात तक्रार नोंदवली. मंचानेही उषा यांच्या तक्रारीची दखल घेत टपाल खात्याला नोटीस बजावली तसेच तक्रारीत केलेल्या आरोपांबाबत म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले. टपाल खात्यानेही त्याला उत्तर देताना यादव यांनी योजनेचा पहिला हप्ता म्हणून आवश्यक असलेली रक्कम भरलेली नाही. त्यामुळेच उषा यांचा दावा मान्य करता येऊ शकत नाही, असा दावा टपाल खात्यातर्फे करण्यात आला. जिल्हा ग्राहक मंचाने टपाल खात्याचा हा युक्तिवाद योग्य ठरवत उषा यांची तक्रार फेटाळून लावली.
पदरी निराशा पडल्याने खचून न जाता उलट उषा यांनी या निर्णयाला आव्हान देण्याचे ठरवले. त्यानुसार त्यांनी बिहार राज्य ग्राहक वादनिवारण आयोगाकडे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. राज्य ग्राहक आयोगाने मात्र उषा यांची तक्रार योग्य ठरवली. तसेच उषा यांना दाव्याची रक्कम ही सहा टक्के व्याजाने देण्याचे आदेश टपाल खात्याला दिले. एवढेच नव्हे, तर कायदेशीर लढाईसाठी उषा यांना आलेला खर्च म्हणून अतिरिक्त पाच हजार रुपये देण्याचे आदेशही राज्य ग्राहक आयोगाने टपाल खात्याला दिले.
राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगासमोरील प्रकरणात हार पत्करावी लागल्याने टपाल खात्याने आगोयाच्या निर्णयावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच त्या विरोधात राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे जाण्याचा निर्णय घेतला आणि अपील दाखल केले. एवढेच नव्हे, तर पहिल्या हप्त्यातील ७२० रुपयांची तूट ही यादव यांच्या मृत्यूनंतर जमा करण्यात आल्याचा दावाही टपाल खात्याने केला. तसेच उषा यांचा दावा फेटाळण्याचा निर्णय योग्यच होता हे दाखवून देण्याचा प्रयत्नही टपाल खात्याकडून करण्यात आला. मात्र पहिल्या हप्त्यासाठी आवश्यक असलेल्या रकमेपेक्षा कमी पैसे भरूनही यादव यांचा अर्ज मान्य करण्यात आल्याच्या बाबीवर राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने प्रामुख्याने बोट ठेवले. शिवाय यादव यांनी योजनेच्या दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम जमा केली, त्या वेळी टपाल खात्याने पहिल्या हप्त्याची रक्कम कमी भरल्याचा मुद्दा उपस्थित करायला हवा होता. पण तो केला गेला नाही याकडेही आयोगाने लक्ष वेधले. परंतु टपाल खात्यानेमुद्दा उपस्थित केला तर नाहीच, योजनेच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम कमी भरण्यात आल्याचे यादव यांना पत्राद्वारेही कळवले नाही, असेही आयोगाने स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे विमा योजनेकडे अधिकाधिक लोक आकर्षित व्हावेत वा त्यांनी तिचा लाभ घ्यावा याकरिता कंपनीने पहिला हप्ता कमी ठेवला असल्याचा सर्वसामान्य माणसाचा समज होऊ शकतो, असे निरीक्षणही आयोगाने नोंदवले. किंबहुना कुठल्याही आक्षेपाशिवाय योजनेच्या दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम स्वीकारणे म्हणजे पहिल्या हप्त्याच्या रकमेत राहिलेली तूट नियमित करण्यासारखे आहे, असे स्पष्ट करताना राष्ट्रीय ग्राहक वादनिवारण आयोगाने राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाने उषा यांच्या बाजूने दिलेला निर्णय योग्य ठरवला. तसेच टपाल खात्याचे अपील फेटाळून लावताना उषा यांनी केलेल्या दाव्याची रक्कम देण्याचे आदेश टपाल खात्याला दिले.
