१.४ अब्ज डॉलर्सच्या कर मागणीचे प्रकरण: फोक्सवॅगनने स्वत:ला पीडित दाखवू नये आणि नियमांचे पालन करावे, सीमाशुल्क विभागाचा उच्च न्यायालयात दावा

न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर कंपनीच्या याचिकेवर सध्या सुनावणी सुरू असून गुरुवारी सीमाशुल्क विभागाच्या वतीने अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता एन. वेंकटरमण यांनी युक्तिवाद करताना उपरोक्त भूमिका मांडली. कायदा सर्वांसाठी समान असून अन्य कंपन्यांनीही ३० टक्के कर आधीच भरला आहे. तसेच, कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात सीमाशुल्क विभागाने कोणतीही चूक केलेली नाही. याउलट, वस्तूंचे योग्य वर्गीकरण न करणे ही कंपनीची चूक असल्याचा दावा वेंकटरमण यांनी केला. त्यामुळे, कंपनीने स्वत:ला पीडित दाखवू नये. कंपनीने कायद्याचे पालन केले नाही, तर आम्हाला कायद्यानुसार कारवाई करावी लागेल, असेही वेंकटरमण यांनी युक्तिवाद करताना स्पष्ट केले.

कंपनीने १२,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची कर मागणी ही खूपच जास्त असल्याचा दावा केला होता. तसेच, कंपनीतर्फे २००१ पासून कारच्या सुट्या भागांची आयात केली जात असून सध्याचा संपूर्ण वाद सीकेडी युनिट्सबद्दल असल्याचे म्हटले होते. शिवाय, २०११ मध्ये सीकेडी युनिट्सवर लादण्यात येणारे सीमाशुल्क वाढवण्यासाठीची अधिसूचना काढण्यात आली होती. परंतु, कंपनीला त्याबाबतची कोणतीही सूचना अद्यापपर्यंत मिळालेली नाही. सप्टेंबर २०२४ मध्ये न्हावा शेवा बंदरातील एका सीमाशुल्क अधिकाऱ्याने कंपनीची आयात सीकेडी युनिट श्रेणीअंतर्गत येते, असा निर्णय दिला आणि कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. तोपर्यंत हा मुद्दा का उपस्थित केला गेला नाही, असा प्रश्न देखील कंपनीतर्फे उपस्थित केला गेला आणि २०२३-२०२४ पर्यंत कंपनी सीकेडीऐवजी सुट्या भागांसाठी आकारण्यात येणारा कर भरत होती, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. कंपनीच्या या दाव्याबाबत न्यायालयाने वेंकटरमण यांना विचारणा केली. त्यावेळी, कंपनीने ऑडी, स्कोडा आणि फोक्सवॅगन कारच्या आयातीला कम्प्लिटली नॉक्ड डाउन (सीकेडी) ऐवजी सुटे भाग म्हणून चुकीचे वर्गीकृत केले, परिणामी, सीमाशुल्कात लक्षणीय कपात झाली. परंतु, नवीन माहिती पुढे आल्यानंतर कारवाई करण्यात आली, असा दावा वेंटकरमण यांनी केला.