रेल्वे प्रवाशांच्या प्रचंड फायच्याद्या ठरलेले सीव्हीएम कुपन्स ३१ मार्चपासून तिकीटप्रणालीतून हद्दपार होणार असले तरी या योजनेला एक वर्षांची मुदतवाढ मिळावी यासाठी मध्य आणि पश्चिम रेल्वे प्रयत्नशील आहेत. तसा प्रस्तावच रेल्वे मंडळाला पाठवण्यात आला आहे.
उपनगरीय रेल्वे तिकीट विक्रीतील सीव्हीएम कुपन्सचा वाटा एटीव्हीएम आणि जेटीबीएस यांनी उचलल्याचा दावा मध्य रेल्वेने वारंवार केला होता. तीन वर्षांपूर्वी उपनगरीय तिकीट विक्रीत ३० टक्के असलेला सीव्हीएम कुपन्सचा वाटा आता फक्त पाच टक्क्यांवर आल्याची माहिती मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अतुल राणे यांनीच दिली होती. सीव्हीएम कुपन्स किती विकली गेली, किती वापरली गेली याबाबतची कोणतीही माहिती मध्य रेल्वे जतन करू शकत नव्हती. त्यामुळे ही कुपन्स हद्दपार करून त्या जागी एटीव्हीएम आणि जेटीबीएस यांना प्राधान्य देण्याचे धोरण मध्य रेल्वेने अवलंबले होते.
मध्य रेल्वेवर आणखी ६०० एटीव्हीएम
गेल्या तीन वर्षांत ३८६ एटीव्हीएम आणि २८८ जेटीबीएस केंद्र मध्य रेल्वेवर सुरू करण्यात आली. पश्चिम रेल्वेवर मात्र अजूनही सीव्हीएम कुपन्सना सशक्त पर्याय निर्माण करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सीव्हीएम कुपन्स हद्दपार केल्यास पश्चिम रेल्वेवरील प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागणार आहे. परिणामी सीव्हीएम कुपन्सना आणखी एका वर्षांची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी मध्य व पश्चिम रेल्वेने रेल्वे बोर्डाकडे केली आहे. या एका वर्षांत मध्य रेल्वेवर आणखी ६०० एटीव्हीएम मशिन्स बसवण्याचा विचार असल्याचेही राणे यांनी सांगितले.