उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटीच्या नावाखाली सायबर फसवणूक

सहाय्यक परिवहन आयुक्तांनी बुधवारी दक्षिण प्रादेशिक सायबर पोलीस ठाण्यात अज्ञात सायबर फसवणूक करणाऱ्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली. यापूर्वी, महाराष्ट्र परिवहन विभागाने एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणीकृत वाहनांसाठी ३० एप्रिल २०२५ पूर्वी उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी बसवणे बंधनकारक केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, वाहन-संबंधित गुन्हे रोखण्यासाठी उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी आवश्यक आहे. या सूचनेनंतर राज्यात वाहनांच्या पाट्या बदलण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अधिकाऱ्याने सांगितले की, वाहनमालकांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी मिळवण्यासाठी परिवहन विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी लिंक उपलब्ध करून दिली आहे.

परिवहन विभागाने या कामासाठी तीन विक्रेत्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यात रोस्मर्टा सेफ्टी सिस्टीम्स लि., रियल मॅझॉन इंडिया लि. आणि एफटीए एचएसआरपी सोल्युशन्स लि. यांचा त्यात समावेश आहे. सायबर फसणूक करणाऱ्यांनी रोस्मर्टा आणि रियल मॅझॉन यांची उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी बनावण्यासाठी बनावट नोंदणी लिंक तयार केली आहे. याबाबत कंपनीकडून परिवहन विभागाला कळवण्यात आले आहे.

या फसवणूक करणाऱ्यांनी वाहनमालकांकडून उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी बसवण्याच्या नावाखाली पैसे उकळल्याचा आरोप आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, परिवहन अधिकाऱ्यांनी मुंबई पोलिसांकडे तक्रार केली, त्यानंतर भारतीय न्याय संहिता आणि माहिती तंत्रज्ञान प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणी तपास करण्यात येत आहे.

उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी बसवल्यामुळे वाहनांतून होणारे गुन्हे कमी करणे, रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांची त्वरित ओळख पटविणे, वाहन क्रमांक पाटीमध्ये होणारी छेडछाड व बनावटगिरी रोखण्यासाठी नव्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी (एचएसआरपी) बसवण्यात येत आहे. एप्रिल २०१९ पूर्वी उत्पादित केलेल्या वाहनांना मार्च २०२५ पर्यंत उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी बसवण्याच्या सूचना परिवहन विभागाने केल्या होत्या. मात्र, संकेतस्थळावरील अनेक तांत्रिकबाबींमुळे वाहनधारकांना अडचणी येत होत्या. त्यामुळे उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी (एचएसआरपी) बसवण्यास विलंब होत होता. वाहनधारकांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता, अंतिम मुदतीत एक महिन्याची वाढ करण्यात आली. तर, आता ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत पाटी बसवण्यास परवानगी दिली आहे.