मुंबई : मानवी तस्करीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल प्रकरणात सहभाग असल्याची भीती दाखवून परळ येथील प्रसिद्ध औषध विक्रेत्याची सव्वाकोटी रुपयांची सायबर फसवणूक करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी मध्य प्रादेशिक सायबर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून बँक व्यवहारांच्या साह्याने पोलीस अधिक तपास करीत आहेत.
४९ वर्षीय तक्रारदार परळ पूर्व येथील रहिवासी असून ते प्रसिद्ध औषध विक्रेते आहेत. मलेशियामध्ये त्यांच्या नावाने पाठवण्यात आलेले एक पार्सल थांबवण्यात आले असून त्यात अमलीपदार्थ, १५ बनावट पारपत्र, ५८ एटीएम असल्याचा दूरध्वनी त्यांना कुरियर कंपनीच्या नावाने आला होता. त्यानंतर सीमाशुल्क विभागातील एका अधिकाऱ्यानेही त्यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. सर्वोच्च न्यायालयात मानवी तस्करीबाबत दाखल प्रकरणात तुमचा सहभाग असल्याचे तक्रारदारांना सांगण्यात आले. त्यानंतर तक्रारदारांबरोबर केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) प्रमुख अनिल यादव यांनी संपर्क साधला. मलेशियामध्ये २०० भारतीयांना पाठवण्यात आले होते. त्यांच्याकडून ४० कोटी रुपयांची खंडणी स्वीकारण्यात आली. ही रक्कम खासगी बँकेच्या अंधेरीतील शाखेतील एका बँक खात्यात जमा झाली. ते खाते तक्रारदारांच्या आधारकार्डाद्वारे उघडण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
हेही वाचा >>>भांडण सोडवण्यासाठी गेलेल्या तरूणाची हत्या; आरोपीला अटक
त्यानंतर तक्रारदारांना ऑनलाईन लिंक पाठवण्यात आली. त्यात त्यांच्या नावाचा वॉरंट व मालमत्ता जप्तीचे आदेश होते. त्यामुळे घाबरलेल्या तक्रारदाराने आपल्या आधारकार्डाचा गैरवापर करण्यात आल्याचे सांगितले. त्यावेळी सीबीआय अधिकाऱ्याने तक्रारदाराला अटकेची भीती दाखविली. अटक टाळण्यासाठी गैरव्यवहाराच्या रकमेतील सुरक्षा ठेव म्हणून बँक खात्यात एक कोटी ३० लाख रुपये जमा करण्यास सांगण्यात आले. त्यानुसार तक्रारदाराने आरटीजीएस यंत्रणेद्वारे एक कोटी ३० लाख रुपये आरोपींनी सांगितलेल्या बँक खात्यात जमा केले. या सर्व प्रकरणामुळे तक्रारदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे संकेतस्थळ पाहिले. पाठवण्यात आलेली सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळाची लिंक बनावट असल्याचे तक्रारदारांना समजले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी तात्काळ याप्रकरणी पोलिसांकडे तक्रार केली. त्यानुसार सायबर पोलिसांनी नुकताच याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. बँक व्यवहारांच्या मदतीने याप्रकरणी तपास सुरू असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.
४९ वर्षीय तक्रारदार परळ पूर्व येथील रहिवासी असून ते प्रसिद्ध औषध विक्रेते आहेत. मलेशियामध्ये त्यांच्या नावाने पाठवण्यात आलेले एक पार्सल थांबवण्यात आले असून त्यात अमलीपदार्थ, १५ बनावट पारपत्र, ५८ एटीएम असल्याचा दूरध्वनी त्यांना कुरियर कंपनीच्या नावाने आला होता. त्यानंतर सीमाशुल्क विभागातील एका अधिकाऱ्यानेही त्यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. सर्वोच्च न्यायालयात मानवी तस्करीबाबत दाखल प्रकरणात तुमचा सहभाग असल्याचे तक्रारदारांना सांगण्यात आले. त्यानंतर तक्रारदारांबरोबर केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) प्रमुख अनिल यादव यांनी संपर्क साधला. मलेशियामध्ये २०० भारतीयांना पाठवण्यात आले होते. त्यांच्याकडून ४० कोटी रुपयांची खंडणी स्वीकारण्यात आली. ही रक्कम खासगी बँकेच्या अंधेरीतील शाखेतील एका बँक खात्यात जमा झाली. ते खाते तक्रारदारांच्या आधारकार्डाद्वारे उघडण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
हेही वाचा >>>भांडण सोडवण्यासाठी गेलेल्या तरूणाची हत्या; आरोपीला अटक
त्यानंतर तक्रारदारांना ऑनलाईन लिंक पाठवण्यात आली. त्यात त्यांच्या नावाचा वॉरंट व मालमत्ता जप्तीचे आदेश होते. त्यामुळे घाबरलेल्या तक्रारदाराने आपल्या आधारकार्डाचा गैरवापर करण्यात आल्याचे सांगितले. त्यावेळी सीबीआय अधिकाऱ्याने तक्रारदाराला अटकेची भीती दाखविली. अटक टाळण्यासाठी गैरव्यवहाराच्या रकमेतील सुरक्षा ठेव म्हणून बँक खात्यात एक कोटी ३० लाख रुपये जमा करण्यास सांगण्यात आले. त्यानुसार तक्रारदाराने आरटीजीएस यंत्रणेद्वारे एक कोटी ३० लाख रुपये आरोपींनी सांगितलेल्या बँक खात्यात जमा केले. या सर्व प्रकरणामुळे तक्रारदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे संकेतस्थळ पाहिले. पाठवण्यात आलेली सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळाची लिंक बनावट असल्याचे तक्रारदारांना समजले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी तात्काळ याप्रकरणी पोलिसांकडे तक्रार केली. त्यानुसार सायबर पोलिसांनी नुकताच याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. बँक व्यवहारांच्या मदतीने याप्रकरणी तपास सुरू असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.
