अनुदानित गॅस सिलिंडरच्या संख्येत वाढ करण्याच्या मुद्यावर गेले महिनाभर सर्वसामान्यांना झुलवत ठेवणाऱ्या राज्य सरकारने अखेर बुधवारी मध्यमवर्गीयांच्या तोंडाला पानेच पुसली. राज्यातील दारिद्रय रेषेखालील तसेच एक लाखापर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या गोरगरिबांना सवलतीच्या दरात आणखी तीन सिलिंडर देण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. गोरगरीबांसाठी ही दिवाळीची ‘गूडन्यूज’ असली तर मध्यमवर्गीयांना मात्र वर्षांला सहाच सिलिंडर स्वस्त दरात मिळणार आहे.
केंद्र सरकारने सप्टेंबर महिन्यात अनुदानित सिलिंडरची संख्या वर्षांला सहावर आणल्यापासून या निर्णयावर ओरड होत होती. त्यामुळे काँग्रेसशासित राज्यांनी जादा सिलिंडर देण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी सूचना काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केली होती. यासंदर्भात दिवाळीपूर्वी सिलिंडरचा निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री चव्हाण आणि वित्तमंत्री जयंत पाटील यांनी दिली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री चव्हाण यांची कोंडी करण्याकरिता सरसकट सर्वाना ही सवलत द्यावी, असा आग्रह राष्ट्रवादीने धरला होता. या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारकडून सर्वानाच स्वस्त सिलिंडर मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, अखेर गरिबांपुरताच दिलासा देत सरकारने मध्यमवर्गीयांची निराशा केली.
बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरसकट सर्वाना सवलत दिल्यास दिल्यास राज्य सरकारवर २४०० कोटींचा बोजा पडेल. त्यामुळे केवळ दारिद्रय रेषेखालील शिधापत्रिकाधारकांना आणि ज्यांचे उत्पन्न एक लाखाच्या आत आहे, अशा शिधापत्रिकाधारकांना ही सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
