लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई: शाळेत मुलांना घरचा डबा देण्यासाठी येणाऱ्या डबेवाल्यांमुळे शाळेची सुरक्षा धोक्यात येत आहे असे कारण देऊन काही कॉन्व्हेंट शाळांच्या प्रशासनाने डबेवाल्यांना शाळेत प्रवेश नाकारला आहे. काही शाळा प्रशासनांनी घेतलेला हा निर्णय त्यांना मागे घेण्यास सांगावा अशी मागणी मुंबई डबेवाला असोशिएशनने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे केली आहे.

principal suspended for negligence in duty in midday meal food poisoning case pmd
वर्धा : कर्तव्यात कसुर; मुख्याध्यापक निलंबित; शालेय पोषण आहार विषबाधा प्रकरण
kalyan yogidham society viral video
कल्याण मारहाण प्रकरण: “तो म्हणाला मुख्यमंत्री कार्यालयातून एक…
education board warning against schools for obstructing students while filling exam application zws
परीक्षा अर्ज भरताना अडवणूक केल्यास शाळांवर कारवाई;  शिक्षण मंडळाचा इशारा
state government decision 50 thousand teachers will get 20 percent subsidy increase
शिक्षकांसाठी मोठी बातमी! वेतनात २० टक्के वाढ होणार?
academic degree on experience
विश्लेषण : अनुभवाच्या आधारे पदवी कशी मिळणार?
Supreme Court News
Supreme Court : कामाच्या ठिकाणी भेदभाव झाल्याचा ट्रान्सवुमन शिक्षिकेचा आरोप, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल ठेवला राखून
delhi school bomb hoax
४० हून अधिक शाळांना बॉम्बच्या धमक्या, पालकांच्या चिंतेत वाढ; नेमकं प्रकरण काय?
Opposition boycotts MLAs oath taking ceremony in Assembly session Voting through EVMs alleged to have been rigged Print politics news
आमदारांच्या शपथविधीवर विरोधकांचा बहिष्कार

दक्षिण मुंबईतील बहुतांश खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा प्रशासनाने डबेवाल्यांना शाळेत प्रवेश बंदी केली आहे. सुरक्षेचे कारण देत बंदी घालण्यात आली असल्याचे मुंबई डबेवाला असोशिएशनने मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. मात्र सुरक्षेबाबत दिलेले कारण खोटे असून शाळा प्रशासन आणि शाळेतील उपहारगृह (कॅन्टिन) चालक यांचे संगनमत असल्याचा आरोप संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर यांनी केला आहे. केवळ कॅन्टिनचा व्यवसाय जोरात व्हावा म्हणून प्रशासनाने संगनमताने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

आणखी वाचा-मुंबईसह ठाण्यात पावसाचा इशारा

जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात शाळा पुन्हा नव्याने सुरू होणार आहेत. शेकडो डबेवाले शाळेच्या मुलांचेही डबे पोहचवतात. शाळा प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे डबेवाल्यांचा रोजगार बुडला आहे किंवा कमी झाला आहे. त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्याला घरचा डबा खायचा असेल तर अशा विद्यार्थ्याला डबेवाल्यामार्फत शाळेत डबा पोहचवता आला पाहीजे. त्यासाठी शाळा प्रशासनानी घेतलेला हा निर्णय त्यांना मागे घेण्यास भाग पाडले पाहीजे, अशी विनंती संघटनेने मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षणमंत्री यांच्याकडे केली आहे.

Story img Loader