आरोपींची उच्च न्यायालयाला मागणी
मुंबई : अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्थेचे संस्थापक नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल होऊन खटलाही सुरू झाला आहे. त्यामुळे कायद्यानुसार उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर देखरेख ठेवण्याची गरज नाही. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासावर देखरेख ठेवू नये, अशी मागणी प्रकरणातील दोन आरोपींनी बुधवारी उच्च न्यायालयात केला. त्यांच्या या मागणीवर म्हणणे मांडायचे असल्याचे दाभोलकर कुटुंबीयांच्या वकिलांनी सांगितल्यावर न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी ११ जानेवारी रोजी ठेवली.
हेही वाचा >>> आमदार प्रसाद लाड यांच्या आईबद्दल बदनामीकारक पोस्ट; मुंबईत दोन ठिकाणी गुन्हे दाखल
दाभोलकर हत्या प्रकरणाच्या केल्या जाणाऱ्या तपासबाबत असमाधान व्यक्त करून दाभोलकर यांच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच तपास सीबीआयकडे वर्ग करून उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला होता. त्यानंतर सीबीआयने याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले. सध्या पुणे येथील विशेष न्यायालयात खटला सुरू आहे.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी कायद्यानुसार, आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने तपासावर देखरेख ठेवू नये. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासावरही देखरेख ठेवू नये, अशी मागणी आरोपी शरद कळस्कर आणि विक्रम भावे यांच्यातर्फे न्यायालयाकडे करण्यात आली. त्यावर आपल्याला याबाबत उत्तर दाखल करायचे असल्याचे दाभोलकर कुटुंबीयांच्या वतीने वकील अभय नेवगी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
पानसरे हत्या प्रकरणासाठी कोल्हापुरात विशेष न्यायालय
कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासाची सूत्रे नुकतीच हाती घेतलेल्या राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकालाही (एटीएस) प्रकरणाच्या तपसाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी पानसरे कुटुंबीयांच्या वतीने नेवगी यांनी न्यायालयाकडे केली. त्यावर पुढील सुनावणीच्या वेळी तपासाचा प्रगती अहवाल सादर करू, असे सरकारी वकील मनकुवर देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगितले. दरम्यान, प्रकरण कोल्हापूर येथील असल्याने तेथील न्यायालयाला विशेष एटीएस न्यायालयाचा दर्जा देण्याची मागणी उच्च न्यायालय प्रशासन आणि गृह विभागाने मान्य केली आहे. दोन दिवसांत त्याबाबतचा आदेश काढला जाईल, असेही देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगितले. पानसरे यांच्या कुटुंबीयांनी एसआयटीतर्फे करण्यात आलेल्या या प्रकरणाच्या तपासाबाबत असमाधान व्यक्त करून तपास एटीएसकडे वर्ग करण्याची मागणी केली होती.
मुंबई : अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्थेचे संस्थापक नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल होऊन खटलाही सुरू झाला आहे. त्यामुळे कायद्यानुसार उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर देखरेख ठेवण्याची गरज नाही. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासावर देखरेख ठेवू नये, अशी मागणी प्रकरणातील दोन आरोपींनी बुधवारी उच्च न्यायालयात केला. त्यांच्या या मागणीवर म्हणणे मांडायचे असल्याचे दाभोलकर कुटुंबीयांच्या वकिलांनी सांगितल्यावर न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी ११ जानेवारी रोजी ठेवली.
हेही वाचा >>> आमदार प्रसाद लाड यांच्या आईबद्दल बदनामीकारक पोस्ट; मुंबईत दोन ठिकाणी गुन्हे दाखल
दाभोलकर हत्या प्रकरणाच्या केल्या जाणाऱ्या तपासबाबत असमाधान व्यक्त करून दाभोलकर यांच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच तपास सीबीआयकडे वर्ग करून उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला होता. त्यानंतर सीबीआयने याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले. सध्या पुणे येथील विशेष न्यायालयात खटला सुरू आहे.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी कायद्यानुसार, आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने तपासावर देखरेख ठेवू नये. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासावरही देखरेख ठेवू नये, अशी मागणी आरोपी शरद कळस्कर आणि विक्रम भावे यांच्यातर्फे न्यायालयाकडे करण्यात आली. त्यावर आपल्याला याबाबत उत्तर दाखल करायचे असल्याचे दाभोलकर कुटुंबीयांच्या वतीने वकील अभय नेवगी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
पानसरे हत्या प्रकरणासाठी कोल्हापुरात विशेष न्यायालय
कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासाची सूत्रे नुकतीच हाती घेतलेल्या राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकालाही (एटीएस) प्रकरणाच्या तपसाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी पानसरे कुटुंबीयांच्या वतीने नेवगी यांनी न्यायालयाकडे केली. त्यावर पुढील सुनावणीच्या वेळी तपासाचा प्रगती अहवाल सादर करू, असे सरकारी वकील मनकुवर देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगितले. दरम्यान, प्रकरण कोल्हापूर येथील असल्याने तेथील न्यायालयाला विशेष एटीएस न्यायालयाचा दर्जा देण्याची मागणी उच्च न्यायालय प्रशासन आणि गृह विभागाने मान्य केली आहे. दोन दिवसांत त्याबाबतचा आदेश काढला जाईल, असेही देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगितले. पानसरे यांच्या कुटुंबीयांनी एसआयटीतर्फे करण्यात आलेल्या या प्रकरणाच्या तपासाबाबत असमाधान व्यक्त करून तपास एटीएसकडे वर्ग करण्याची मागणी केली होती.
