अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येच्या तपासातील ढिलाईबाबत उच्च न्यायालयाने बुधवारी सीबीआय आणि राज्य सरकारला धारेवर धरले. तसेच आतापर्यंत नेमके काय केले याचा अहवाल आठवडय़ाभरात सादर करण्याचे न्यायालयाने बजावले आहे. तर दाभोलकरांची हत्या पुण्यात झालेली असताना सीबीआयला तपासात सहकार्य करण्यासाठी पुण्याबाहेरील अधिकारी नेमण्यामागचे गौडबंगाल काय, असा संतप्त सवाल करत न्यायालयाने त्याचा खुलासा करण्याचे सरकारला बजावले आहे.
दाभोलकर यांच्या हत्येला दोन वर्षे उलटली तरी त्यांच्या आरोपींचा अद्याप छडा लावण्यात पुणे पोलीस आणि सीबीआयला अपयश आल्याचा आरोप करत प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) करण्याची मागणी दाभोलकर यांची मुलगी मुक्ता आणि मुलगा हमीद यांनी याचिकेद्वारे न्यायालयाकडे केली आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. अद्याप आरोपींचा मागमूस का लावला नाही, या विचारणेवर राज्य सरकार तपास सीबीआय करत असल्याचे सांगून जबाबदारी झटकत आहे. तर सीबीआय मात्र आपण केवळ न्यायालयाने आदेश दिले आहेत म्हणून तपास करत असल्याचे सांगत असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. आरोपींतील एकाचे रेखाचित्र हे गोवा बॉम्बस्फोटातील आरोपीशी साधम्र्य साधणारे असतानाही यंत्रणांनी काही केले नसल्याचा आरोप केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा