अंधश्रद्धा निमूर्लन समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या कुटुंबियांनीही मंगळवारी अखेर पोलिसांच्या असमाधानकारक तपासाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. तपास सकारात्मक होईल, असे आतापर्यंत आपल्याला वाटत होते. मात्र एवढे महिने उलटल्यानंतरही तपासाबाबत काहीच समाधानकारक हाती लागलेले नाही. शिवाय पुणे पोलिसांकडूनही आपल्याला आवश्यक तो प्रतिसाद देण्यात येत नसल्याची तक्रार करीत डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येच्या तपासाप्रकरणी हस्तक्षेप याचिका करू देण्याची विनंती दाभोलकर यांच्या कुटुंबियांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयाकडे केली.
डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास आधी राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) व नंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) देण्याची मागणी केतन तिरोडकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली असून न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळेस डॉ. दाभोलकर यांच्या कुटुंबियांच्या वतीने पहिल्यांदाच बाजू मांडण्यात आली आणि प्रकरणाच्या तपासाबाबत आपल्याला हस्तक्षेप याचिकेद्वारे म्हणणे मांडण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. अ‍ॅड्. ए. जे. अल्मेडा यांनी दाभोलकर कुटुंबियांची बाजू मांडताना सांगितले की, पोलीस सकारात्मक तपास करीत असल्याचे आपल्याला आतापर्यंत वाटत होते. मात्र अद्याप काहीही समाधानकारक हाती लागलेले नाही. तपासात महत्त्वाची ठरू शकेल अशी आवश्यक माहिती आपण पुणे पोलिसांना दिली. परंतु त्या माहितीचे काय केले, त्याच्या आधारे तपास करण्यात आला की नाही याबाबत आपल्याला पोलिसांकडून आतापर्यंत एकदाही कळविण्यात आले नाही. त्यामुळे आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्याची द्यावी. न्यायालयानेही ही विनंती मान्य करीत त्यांना दोन आठवडय़ात आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.
दरम्यान, या पूर्वीच ‘एनआयए’ने प्रकरणाचा तपास करण्यास नकार दिला आहे. तर दाभोलकर यांच्या हत्येमागे हिंदू गटाचा हात असल्याचा कुठलाही पुरावा तूर्तास तरी हाती लागलेला नसल्याचा दावा पुणे पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने न्यायालयात केला आहे. दाभोलकर यांच्या जीवाला धोका असल्याची वा त्यांना धमक्या मिळत असल्याचीही कुठली तक्रार दाखल झाली नव्हती. त्यामुळे त्यांना संरक्षण देण्यात आले नव्हते व त्यांचा फोन टॅप केला नव्हता, असेही पोलिसांनी आधीच स्पष्ट केले आहे.
