आर्थिक भरपाईऐवजी टीडीआर, एफएसआय स्वीकारण्यास भाग पाडणे अयोग्य, जमीन अधिग्रहणप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

डहाणू येथील पूर्णिमा टॉकीज या चित्रपटगृहाचा काही भाग डहाणू नगरपालिकेने रस्ता रुंदीकरणासाठी अधिग्रहित केला होता. मात्र, त्यासाठी आर्थिक भरपाई देण्याऐवजी नगरपरिषदेने चित्रपटगृह व्यवस्थापनाला टीडीआर किंवा एफएसआय देण्याचा आग्रह धरला. नगरपालिकेच्या या निर्णयाविरोधात चित्रपटगृहाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने त्यावर निर्णय देताना उपरोक्त निर्वाळा दिला.

हेमंत माळी यांच्या मालकीचे हे चित्रपटगृह असून ते १९३९ मध्ये ३,०२७ चौरस मीटर जमिनीवर बांधण्यात आले होते. कालांतराने, तेथे संरक्षक भिंत आणि दुकाने बांधण्यात आली. पुढे, २०१९ मध्ये माळी यांच्या पुतण्याने तेथे ऑटो सर्व्हिस स्टेशन सुरू करण्याची परवानगी मागितली, परंतु, त्यावर निर्णय घेण्यात आला नाही. दरम्यान, १९९१ मध्ये डहाणूला पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आणि या परिसरात औद्योगिक विकासावर मर्यादा आल्या. ऑगस्ट २०२२ मध्ये, नगरपालिकेने रस्ता रुंदीकरणासाठी चित्रपटगृहाची जमीन अधिग्रहित करण्याबाबत नोटीस बजावली. जमीन अधिग्रहणासाठी आर्थिक भरपाई देण्याच्या मागणीकरिता चित्रपटगृहातर्फे नगरपालिकेकडे अनेक निवेदने देण्यात आली. परंतु, ती दुर्लक्षित केली गेली. माहिती अधिकाराअंतर्गत अर्ज देखील दाखल केला गेला. त्यावेळी, महत्त्वाची कागदपत्रे दिली गेली नाहीत, असा दावा चित्रपटगृहातर्फे याचिकेत करण्यात आला होता.

नगरपालिकेच्या या भूमिकेमुळे, २०२३ मध्ये माळी यांनी डहाणू दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली आणि चित्रपटगृहाची संरक्षक भिंत पाडण्याविरोधात मनाई आदेश देण्याची मागणी केली. जानेवारी २०२४ मध्ये न्यायालयाने माळी यांची मागणी फेटाळली. परिणामी, नगरपालिकेने पोलीस संरक्षणात चित्रपटगृहाची संरक्षक भिंत पाडली. त्यानंतर, माळी यांनी ४.८५ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई आणि पाडलेल्या संरचनेची पुनर्बांधणी करण्याच्या मागणीसाठी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली. दिवाणी न्यायालयाने मे २०२४ मध्ये माळी यांच्या बाजूने अंशतः निकाल दिला आणि अधिकाऱ्यांना त्यांच्या भरपाईच्या विनंतीवर पुनर्विचार करण्याचे आदेश दिले. तथापि, नगरपालिकेने आपला निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे, माळी यांनी भरपाईच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

सुनावणीच्या वेळी, महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना (एमआरटीपी) कायद्याच्या कलम १२६ अंतर्गत जमीन अधिग्रहण करताना टीडीआर किंवा एफएसआय देण्यापूर्वी करार करणे आवश्यक आहे. तसेच, जमीन अधिग्रहण केली गेली नाही तर २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार भरपाई देणे आवश्यक आहे. असा दावा चित्रपटगृहाच्यावतीने करण्यात आला. टीडीआर किंवा एफएसआय संमतीशिवाय लागू करता येत नाही, असा प्रतिदावा सरकारतर्फे केला गेला. न्यायालयाने मात्र माळी यांची बाजू मान्य करून त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. तसेच, सहमतीशिवाय टीडीआर किंवा एफएसआय भरपाईची जागा घेऊ शकत नाही. भरपाईशिवाय जमीन पाडणे हे मालमत्तेच्या अधिकाराचे संरक्षण करणाऱ्या कलम ३००अ चे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले व जमीन अधिग्रहणात योग्य भरपाई आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.