उमाकांत देशपांडे
मुंबई : दहीहंडीला खेळाचा दर्जा देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्यावर्षी केली होती, मात्र नियम व तांत्रिक बाबींमुळे हे अशक्य असल्याने प्रशासनाने विरोध केला आहे. दहीहंडीचा प्रसार होऊन आंतरराष्ट्रीय पातळीपर्यंत लोकप्रिय व्हावा, यासाठी त्याला खेळाचा दर्जा देण्याची मागणी केली जात होती. त्यामुळे शिंदे यांनी १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी यबाबत घोषणा केली होती. मात्र खेळाचा दर्जा मिळण्यासाठी अनेक निकष असतात.
तो खेळ वर्षभर खेळला जाणे आणि तो खेळ खेळणाऱ्यांची जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर संघटना आवश्यक असते. त्या संघटनेने खेळाची नियमावली करून त्याचे पालन केले जाणे व संघटनेने त्या खेळांचे व स्पर्धाचे नियंत्रण करणे अपेक्षित असते. दहीहंडीचा खेळ वर्षभर व देशभरात खेळला जात नाही, स्पर्धा व अन्य बाबींसाठी राष्ट्रीय पातळीवर संघटना किंवा फेडरेशन अस्तित्वात नाही. खेळाडूला दहावी, बारावीची परीक्षा, महाविद्यालयीन प्रवेश यासाठी क्रीडापटू म्हणून सवलती मिळतात. शासकीय नोकरीतही कोटा असतो. एखाद्या तरूणाचे खेळात नैपुण्य आहे, हे कशाच्या आधारावर ठरवायचे, असा सवाल उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला.
मुंबई : दहीहंडीला खेळाचा दर्जा देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्यावर्षी केली होती, मात्र नियम व तांत्रिक बाबींमुळे हे अशक्य असल्याने प्रशासनाने विरोध केला आहे. दहीहंडीचा प्रसार होऊन आंतरराष्ट्रीय पातळीपर्यंत लोकप्रिय व्हावा, यासाठी त्याला खेळाचा दर्जा देण्याची मागणी केली जात होती. त्यामुळे शिंदे यांनी १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी यबाबत घोषणा केली होती. मात्र खेळाचा दर्जा मिळण्यासाठी अनेक निकष असतात.
तो खेळ वर्षभर खेळला जाणे आणि तो खेळ खेळणाऱ्यांची जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर संघटना आवश्यक असते. त्या संघटनेने खेळाची नियमावली करून त्याचे पालन केले जाणे व संघटनेने त्या खेळांचे व स्पर्धाचे नियंत्रण करणे अपेक्षित असते. दहीहंडीचा खेळ वर्षभर व देशभरात खेळला जात नाही, स्पर्धा व अन्य बाबींसाठी राष्ट्रीय पातळीवर संघटना किंवा फेडरेशन अस्तित्वात नाही. खेळाडूला दहावी, बारावीची परीक्षा, महाविद्यालयीन प्रवेश यासाठी क्रीडापटू म्हणून सवलती मिळतात. शासकीय नोकरीतही कोटा असतो. एखाद्या तरूणाचे खेळात नैपुण्य आहे, हे कशाच्या आधारावर ठरवायचे, असा सवाल उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला.
