केंद्रीय कामगार संघटनांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी २० व २१ फेब्रुवारी रोजी पुकारलेल्या ‘भारत बंद’मध्ये पालिका कर्मचारी सहभागी होण्याची शक्यता असून नागरी सुविधांवर कोणताही ताण पडू नये यासाठी पालिकेने रोजंदारी आणि कंत्राटी कामगारांना सज्ज ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पालिका कर्मचाऱ्यांना रजा मंजूर करू नये असे स्पष्ट आदेशही आयुक्तांनी दिले आहेत. वेळ पडल्यास संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध मेस्माअंतर्गत कारवाई करण्यात येईल, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत.
महापालिकेचे कर्मचारी ‘भारत बंद’मध्ये सहभागी झाल्यास मुंबईकरांचे अतोनात हाल होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत संकटावर मात करण्यासाठी प्रशासनाने कृती आराखडा तयार केला असून रोजंदारी आणि कंत्राटी कामगारांना तैनात ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अत्यावश्यक सेवा असलेल्या खात्यांच्या प्रमुखांना, रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना, तसेच सहाय्यक आयुक्तांना पर्यायी व्यवस्था तयार ठेवण्याचे आदेश पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी सोमवारी एक परिपत्रक जारी करून दिले आहेत.
२० व २१ फेब्रुवारी रोजी पालिका कर्मचाऱ्यांना, अर्ध वेतन रजा, नैमित्तीक रजा, भरपगारी अथवा विनावेतन रजा मंजूर करू नये, असे स्पष्ट आदेश आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
दरम्यान, ‘भारत बंद’मध्ये सहभागी होणाऱ्या पालिका कर्मचाऱ्यांवर कोणती कारवाई करणार अशी विचारणा केली असता त्याबाबत त्यांनी कोणतीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. मात्र अशा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध मेस्मा अंतर्गत कारवाई करण्याचे संकेत प्रशासनाकडून देण्यात आले.
