मुंबई: राज्यात दूध खरेदीच्या दरात वाढ करण्याचा शासनाचा आदेश दूध संघांनी मंगळवारी फेटाळून लावला. त्यावर सरकारने घेतलेल्या धोरणामुळे नाराज झालेल्या दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने सह्याद्री अतिथिगृहासमोरच शासन निर्णयाची होळी करीत येत्या २४ नोव्हेंबर रोजी राज्यभरात दूध संकलन केंद्रासमोर आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे.  

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> वंचित आघाडीच्या सभेचे राहुल गांधी यांना निमंत्रण ; शिवाजी पार्कवर २५ नोव्हेंबरला सभा 

आणखी वाचा

राज्यात दूध संघ व कंपन्यांनी संगनमत करून दुधाचे भाव पाडल्याने हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप केला होता. दुधाच्या चढउतारामुळे निर्माण होणारी अस्थिरता संपविण्यासाठी दुग्धविकास विभागाने दुधाचे खरेदी दर निश्चित करण्यासाठी समिती नेमली होती. खासगी व सहकारी दूध संघांचे व दूध कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच सरकारी अधिकारी यांचा समावेश असलेल्या या समितीने दर तीन महिन्यांनी दूध खरेदीदर ठरवावेत व दूध संघांनी आणि  कंपन्यांनी यानुसार दर द्यावेत असा अहवाल दिला होता. त्यानुसार दुधाला प्रतिलिटर ३४  रुपये दर देण्याचे आदेश सरकारने निर्गमित केले होते. मात्र विविध दूध संघांनी सरकारच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत शेतकऱ्यांना दुधाला प्रतिलिटर २७ रुपये दर देण्याचा निर्णय घेतला. या विरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशारा दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने दिला होता. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी  दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बोलाविलेल्या बैठकीत दूध संघांनी सरकारच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिल्याने कोणताही तोडगा निघू शकला नाही.

हेही वाचा >>> अधोविश्व : दहशतवाद ते सायबर दहशतवाद

बैठकीत दूध भेसळ तसेच शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी सर्वाधिकार दुग्धविकास विभागास देण्याची मागणी करण्यात आली तसेच शासन आदेशाची अंमलबजावणी दूध संघांवर बंधनकारक करण्याचीही मागणी करण्यात आली. मात्र त्यावर सरकार कोणतेही समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाही. सरकारने काढलेला दूध दर आदेश दूध कंपन्यांनी धुडकावून लावला आहे. सरकारच्या आदेशाला काही किंमत नसल्याचे सिद्ध झाल्याची टीका दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक डॉ. अजित नवले तसेच माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केली.

हेही वाचा >>> वंचित आघाडीच्या सभेचे राहुल गांधी यांना निमंत्रण ; शिवाजी पार्कवर २५ नोव्हेंबरला सभा 

आणखी वाचा

राज्यात दूध संघ व कंपन्यांनी संगनमत करून दुधाचे भाव पाडल्याने हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप केला होता. दुधाच्या चढउतारामुळे निर्माण होणारी अस्थिरता संपविण्यासाठी दुग्धविकास विभागाने दुधाचे खरेदी दर निश्चित करण्यासाठी समिती नेमली होती. खासगी व सहकारी दूध संघांचे व दूध कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच सरकारी अधिकारी यांचा समावेश असलेल्या या समितीने दर तीन महिन्यांनी दूध खरेदीदर ठरवावेत व दूध संघांनी आणि  कंपन्यांनी यानुसार दर द्यावेत असा अहवाल दिला होता. त्यानुसार दुधाला प्रतिलिटर ३४  रुपये दर देण्याचे आदेश सरकारने निर्गमित केले होते. मात्र विविध दूध संघांनी सरकारच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत शेतकऱ्यांना दुधाला प्रतिलिटर २७ रुपये दर देण्याचा निर्णय घेतला. या विरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशारा दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने दिला होता. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी  दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बोलाविलेल्या बैठकीत दूध संघांनी सरकारच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिल्याने कोणताही तोडगा निघू शकला नाही.

हेही वाचा >>> अधोविश्व : दहशतवाद ते सायबर दहशतवाद

बैठकीत दूध भेसळ तसेच शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी सर्वाधिकार दुग्धविकास विभागास देण्याची मागणी करण्यात आली तसेच शासन आदेशाची अंमलबजावणी दूध संघांवर बंधनकारक करण्याचीही मागणी करण्यात आली. मात्र त्यावर सरकार कोणतेही समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाही. सरकारने काढलेला दूध दर आदेश दूध कंपन्यांनी धुडकावून लावला आहे. सरकारच्या आदेशाला काही किंमत नसल्याचे सिद्ध झाल्याची टीका दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक डॉ. अजित नवले तसेच माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केली.